निजामती विद्येयक तयार : संविधान विपरित पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै राखिने
संघीय निजामती विद्येयक तयार भएको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो साता लोकसेवा आयोगमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक रायसहित फिर्ता पठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको गत ३१ साउनको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक परामर्शका लागि भन्दै अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएर महिनौंसम्म त्यतै अड्किएको फाइल क्याविनेटमा पुगेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक रायका लागि लोकसेवामा पठाएको उक्त विद्येयक रायसहित विद्येयकको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले लोकसेवाले परामर्शसहित अस्ति सोमबार नै विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको पृष्टि गरेका छन् ।
लोकसेवाले प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रकै राख्न सुझाव दिएको छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको वा स्थानीय तहको राख्ने भन्ने बिषयमा विवाद हुँदै आएको थियो ।
आयोगले भने संघकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्का अलवा आयोगबाट फिर्ता आएको विद्येयकमा निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव बीचमै तुहिएको छ ।
निजामती सेवाको एक तह थपेर १५ औं तहसम्म बनाउन खोजिएको विद्येयकबाट अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव बीचबाटै गायब बनाइएको हो ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा सहसचिव र सचिवबीचमा अतिरिक्त सचिव थप गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त विद्येयक बीचमै तुहिएको हो ।
साता दिन अघि क्याविनेटले रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा यस अघि रहेको अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव उडाइएको हो ।
यस अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट रायका लागि अर्थ र कानुनमा पठाइएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतलगायतका संवैद्यानिक निकायमा सचिवको दरबन्दी राख्ने र बाँकी निकायमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरि अतिरिक्त सचिव राख्न तयारी स्वरुप अतिरिक्त सचिवको पद श्रृजना गर्ने खोजिएको थियो ।
यस अघि निजामतीमा १५ औं तहसम्म राख्ने प्रस्ताव गरिएकोमा अहिलेको विद्येयकमा विशिष्ट श्रेणीबाट एक तह नै गायब बनाइएको हो ।लोकसेवाबाट सुझाव सहित सामान्य प्रशासनमा पुगेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
