एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चार दलको तयारी
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले एमाले नेतृतवको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थालेका छन् । माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजावादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आन्तरिक गृहकार्य थालेका हुन् ।
गत पुुस २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, जसपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एमालेको नतृत्वमा सरकार बनेको थियो । पाँच दल र स्वतन्त्र सासदहरुको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुुख्यमन्त्री लीला गिरीले माघ ५ विश्वासका मत पाएका थिए ।
सरकार गठनका लागि समर्थन दिएका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिने तयारीसँगै लुम्विनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ । समर्थन फिर्तासँगै लुम्विनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको छलफल सुरु हुुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालका अनुुसार लुम्विनी प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक सबै दलहरु बाहिरिने तयारीमा रहेको बताए ।
एमाले र राप्रपा बाहेकका दलहरुबीच आन्तरिक छलफल समेत भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब सरकारको कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने बिषय टुुङ्ग्याउन मात्रै बाँकी छ । आज दलहरुले सरकारबाट बाहिरीने र कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकारमा जाने बिषय टुुङ्ग्याउने छौं ।’
बिहीबार (आज) नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र , नागरिक उन्मुुक्ति, जसपा, लोपसा र स्वतन्त्र सासंदहरुबीच छलफल हुन लागेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ८७ सांसद मध्ये सरकार गठनका लागि ४४ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले एमाले २९ , माओवादी केन्द्र ९, नागरिक उन्मुक्ति ४, राप्रपा ४, लोसपा ३, जसपा ३ र स्वतन्त्र सांसद ३ गरी ५५ जना सासंदको समर्थन पाएका थिए । अब मुख्यमन्त्री गिरीले एमाले र राप्रपाका गरी ३३ सांसदले मात्र साथ पाउने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन ढिलाइ गरेका कारण सरकार समर्थित दलहरुको तयारीले चाँडै पूर्णता पाउन नसकेको नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीका प्रमुुख सचेत राजकुुमार चौधरीले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो तयारी अलि पहिलेदेखि हो । तर माओवादी केन्द्रले पख्नुस् भन्दा अहिलेसम्म लम्बिएको हो । ’
माओवादी केन्द्रले सरकारभित्र रहेको दलहरु एकैसाथ बाहिरिने तयारीका साथ अन्य दलहरुलाई रोकेको उनले बताए । यसबारे निर्णय लिने आज दिउँसो माओवादी संसदीय दलको बैठक बस्दैछ ।
