प्रतिवेदनमा नेपालको निष्कर्ष : एमसीसीको विपक्षमा लाग्दा पार्टी, पद र गठबन्धन नै भत्किने खतरा थियो !
एमसीसीको विपक्षमा लाग्दा पार्टी र गठबन्धन नै भत्किने र आफूहरुका साथै सभामुखको समेत पद धरापमा पर्ने भएपछि बाध्यात्मकरूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्नुपरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
उनले यस्तो अवस्थामा देशलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्नुपर्ने भन्दै ओलीको षडयन्त्रलाई असफल बनाउँदै देशलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्न सफल भएको दावी गरेका छन् ।
एमसीसीका सन्दर्भमा भ्रम र यथार्थ प्रष्ट पार्न केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा नेपालले पेस गरेको ११ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आफूहरूले एमसीसी पारित नगर्दा नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका सबै शर्त पूरा गर्न तयार भइसकेकाले ठूलो संकटबाट पार लगाइएको उल्लेख छ ।
‘एमसीसी पारित गराउन नेपाली काँग्रेसले पनि करिब करिब सबै शर्तहरु मान्न तयार भइसकेको थियो । केपी ओलीले राखेका यी शर्तहरूका आधारमा गठबन्धन बनाउन काँग्रेस अगाडि बढेर सहमति गरेको भए एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने मात्र होइन, त्यसभन्दा पनि गम्भीर विषय त संविधान एवं लोकतन्त्र विरोधी ओली पुनः सत्तामा फर्कने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा विधिको शासनविरुद्ध पुनः षडयन्त्र हुने कुरा निश्चित नै थियो’, अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीले लिएको अडान राष्ट्रिय अडान बन्न पुगेको बताएका छन् । बुधबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी ‘व्याख्यात्मक घोषणासहित’पारित गर्नु बुद्धिमता भएको समेत दावी गरेका छन् ।
उनले सुरुबाटै आफु एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली काँग्रेस मिलेर यथास्थितिमै पास गर्ने योजना असफल बनाएको निष्कर्ष समेत निकालेका छन् ।
‘नेपाली काँग्रेस एमसीसीलाई हर हालतमा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णयमा पुग्नु र केपी ओलीले त्यसका लागि आफ्ना शर्तमा काँग्रेसलाई फकाएर सम्झौता पारित गराउने षडयन्त्र गरिरहेको परिस्थितिमा हामीले उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बुद्धिमता देखाउनै पर्यो’, अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । अध्यक्ष नेपालको ११ बुँदे प्रतिवेदनमा एमसीसी कम्प्याक्टलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने दृढ अडानकै कारण व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
यस्तो छ नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन :
