स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ता गर्न आह्वान
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आजदेखि दल दर्ता आह्वान गरेको छ । आयोगले दर्ता भएका दलहरुले फेरि निर्वाचनको लागि दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो ।
वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनको लागि माघ २८ गते नै कार्यपालिका स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । फागुन ५ देखि फागुन १५ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र आयोगको कार्यालयमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने उनले बताए ।
आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आज (बिहीबार)देखि फागुन १५ सम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । आयोगमा १ सय ६ वटा दल दर्ता भएका छन् ।
दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्यासमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ । आव २०७६/७७ मा एकीकरण भई वा गाभिएर नयाँ कायम भएका दलले आव ०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा एकीकरण वा गाभिनुपूर्वका दलको विवरणसमेत देखिने गरी तयार गरिएको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।आयोगमा दलले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।
आव ०७७/७८ मा एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ कायम भएका दलले आव २०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा अलग(अलग रहेका दलको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलको केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति पनि आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यसभन्दा अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्नको सट्टा अर्को निर्वाचन चिह्न लिन चाहने दलले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको तीन वटा निर्वाचन चिह्न प्राथमिकता क्रमअनुसार उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्नको नमुना समेत आयोगमा दल दर्ताको क्रममा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलको विधानबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारी विवरण आयोगमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।
