तेस्रो पटक घुमीफिरी हिक्मत कार्कीकै हातमा कोशीको सत्ता
नेकपा (एमाले) का नेता हिक्मतकुमार कार्की सात महिनापछि मुख्यमन्त्री बनेर कोशी प्रदेशको सत्तामा फर्किएका छन्।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि प्रदेश प्रमुखले ५२ जना सांसदको सनाखत गराएका थिए।
कार्कीको शपथ आजै हुनेछ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनाका बीचमा कार्की तेस्रो पटक कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
प्रदेश संसदको एकै कार्यकालमा संविधानका तीन वटा धाराबाट मुख्यमन्त्री बनेको उपलब्धि साँच्न पाएका कार्की पहिलोपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार प्रमुख बनेका थिए।
दोस्रोपटक सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनी यसपटक उपधारा ५ अनुसार सत्तामा फर्किएका हुन्।
तेस्रोपटक सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका कार्कीले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउन प्रयास गर्ने बताए।
‘कोशी प्रदेशमा अब छिटोछिटो सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम रोकिनेछ,’ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले भने, ‘म सकेसम्म सबै दलहरूलाई मिलाएर अघि बढ्नेछु। वाम सहकार्यलाई विशेष जोड दिनेछु।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त केदार कार्कीले आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पूरा भएको, त्यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको तथा वैशाख ७ मा प्रदेश सभाबाट पारित मुख्यमन्त्री विरूद्धको संकल्प प्रस्तावले उनी अल्पमतमा परेको ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरेका थिए।
बुधबार दिनभरीको दौडादौडपछि प्रदेश प्रमुखले राति साढे १० बजे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखको सोही आह्वान अनुसार एमालेका ३९ र माओवादीका १३ जना गरी कूल ५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा कार्कीले बिहीबार बिहान ११ बजे दाबी पेश गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखले त्यसपछि हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूको सनाखत गराएपछि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्म कोशीमा ६ वटा सरकार बनिसकेका छन्। तीमध्ये तीन वटा सरकारको प्रमुख एमाले नेता कार्की नै बनेका छन्।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेशमा बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
तर, माओवादी र जसपाले बीचैमा साथ छाडेपछि उनी गएको असार १५ मा पदमुक्त बनेका थिए। त्यसपछि असार २१ मा कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समर्थनको हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको थियो।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने फैसला गर्दै सभामुखको भूमिकाको लामो व्याख्या गरेको थियो। लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने।
भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सृजना दनुवार लगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहपछि सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो।
बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन। भदौ ६ मा एमाले फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नभएको भन्दै दायर रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मागसमेत गरिएको थियो।
भदौ २१ मा सर्वोच्चले सोही व्यहोराको परमादेश गरेपछि कार्की भदौ २२ दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसबेला ७० दिनपछि सरकारको नेतृत्वमा फर्किएका कार्की यसपटक सात महिनापछि उही जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्।
झापा गौरादहका कार्की कुनैबेला संघीयता विरोधी थिए। प्रदेशको मन्त्री हुनु अघिसम्म पनि उनी संघीयताको विरोध गरिरहन्थे।
२०७४ को निर्वाचनपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा बसेर काम गरेपछि उनी संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने वकालत गर्न थालेका नेता हुन्।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मध्येका एक कार्की माओवादीप्रति पनि कठोर नीति राख्ने ‘हार्डलाइनर’ एमाले भनेर चिनिन्छन्।
गएको असोजमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले माओवादी नेता ईन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेपछि उनी सहितका एमाले नेताहरू कांग्रेसमा विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खटिएका थिए।
कांग्रेस नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइसकेपछि प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा कार्कीले माओवादी नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको निर्णयले आफू ‘स्तब्ध’ र ‘विक्षिप्त’ बनेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
कार्कीले त्यसबेला भनेका थिए ‘यहाँ कुनै अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गठबन्धनले गरेपछि म स्तब्ध र विक्षिप्त बनेको थिएँ। त्यसैले हामीले केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका हौं।’
मुख्यमन्त्री बन्ने मौका खोसिएर रूष्ट बनेका माओवादी नेता आङ्बोले पनि उनलाई प्रदेश सभाबाटै जबाफ फर्काएका थिए ‘तपाईं यति विक्षिप्त बनेको एउटा लिम्बू मुख्यमन्त्री हुने भो भनेर होला होइनरु लिम्बूको छोरालाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने सफलता पाउँदा त्यो विक्षिप्तपन दूर भयोर’
यसरी संसदमै आपसमा तीतो पोखेका यी दुई नेताबीच त्यसपछि तिक्तता झनै बढ्यो। केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सामेल भए। एमाले बाहिरियो।
त्यसबेला सत्तापक्षमा रहेकाहरूले एमालेलाई रोक्नकै लागि राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख बनाए।
तर, राजनीतिको सुइँ जतिबेला जता पनि घुम्छ भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गएको फागुन २१ मा चरितार्थ गरे। कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर उनी एमालेसित गठबन्धन गर्न आइपुगे। काठमाडौंमा प्रचण्ड र केपी ओलीको सम्बन्ध एक्कासि सुधार हुँदा विराटनगरमा कार्की र आङ्बो पनि नजिकिन बाध्य भए।
कतिसम्म भने इलाम उपनिर्वाचनका बेला माओवादी नेता आङ्बो सुहाङ नेम्वाङ जिताउन लागिपरे। अहिले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि उनी खटिन बाध्य भए।
‘केन्द्रको गठबन्धन कार्यान्वयन गर्न हामी इमानदार भएर लागेका छौं,’ आङ्बोले भने।
छिटोछिटो सरकार बन्ने र ढल्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको प्रदेशमा घुमीफिरी सत्ताको बागडोर एमाले नेता कार्कीकै हातमा आइपुगेको छ।
२०२१ साल असोज ११ मा झापा गौरादह ३ मा जन्मेका कार्की स्कुल तहबाटै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता हुन्। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा आइएल अध्ययन गर्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थी कार्की कानूनमा स्नातकोत्तर हुन्।
एमाले अखिलको क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटीबाटै सांगठनिक काम गरेका उनी अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै २०५५ सालमा अखिलको अध्यक्ष बनेका थिए।
उनी अध्यक्ष हुँदाका महासचिव राजेन्द्र राई यसअघि प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै अखिल अध्यक्ष भएर विद्यार्थी राजनीतिबाट बिदा भएका उनी २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
कार्कीले २०७१ देखि २०७३ सम्म एमाले मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्जका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।
२०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा झापा जिल्लाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ ‘१’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि स्थापनाकालीन मन्त्रिपरिषदमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए।
चितवनको सौराहमा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उनी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन्।
प्रदेश सभामा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका उनले तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्न पाएको अवसरलाई कति लम्ब्याउँछन् त्यो भने केन्द्रको गठबन्धनमा निर्भर हुनेछ। प्रदेशका एक जना एमाले सांसदले भने, ‘प्रचण्ड र ओलीबीच मेलमिलाप भइरहे सरकार लामै जाला अन्यथा जे पनि हुनसक्ने सम्भावना छ।’
ती सांसदका अनुसार केन्द्रमा जस्तै कोशीका हकमा पनि एमाले र माओवादीले आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गरेका छन्।
