निर्वाचनसँगै स्थानिय तह थपघट र सिमा हेरफेरको चर्चा
नेपालमा यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा चलीरहेको छ । संविधानका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ४ गते भित्रै गर्नु पर्ने हुन्छ । तर सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अझै घोषणा गरीसकेको छैन ।
सरकारमा यतिबेला स्थानिय तहको संख्या घटबढ् गर्ने की यथास्थति नै राख्ने भन्ने कुरामा चर्चा बहस भइरहेको छ । करिब पाँच वर्षअघि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्ले प्रकाशन गरेको राजपत्रको सूचनाका कारण अब हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ कि ७ सय ६६ हुने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ ।
राजपत्र प्रकाशन भएको पाँच महिनापछि जारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने संख्या र सीमा हेरफेरका लागि चुनाव हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचनाबमोजिम स्थानीय तहको सिमाना हेरेर, स्तरोन्नति र संख्या वृद्धिका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।२०७४ जेठ ११ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा १३ स्थानीय तह थप गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयले यति बेलाको निर्णय अध्ययन गरेर छलफलका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न उपसचिव तुलसी अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ । संघीय मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहको संख्या थप, सिमाना हेरफेर र स्तरोन्नतिबारे राजनीतिक तहमा कुरा उठे पनि मन्त्रालयमा गहिरो ढंगले छलफल भइनसकेको बताए । स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठ सकभर स्थानीय तह थप्ने मनस्थितिमा छन्
अधिवक्ताद्वय मोहना अन्सारी र शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर (हरिजन) ले राजपत्रको सूचनाअनुसार स्थानीय तह थप गरेर मात्र चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहको चुनाव गराउन सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह तत्काल थप्न कानुनी अड्चन आउन सक्ने बताएका छन् ।
नगर र गाउँपालिका, विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न बालानन्द पौडेल संयोजक रहेको आयोगले सुरुमा ७ सय १९ पालिका सिफारिस गरेको थियो । पछि सरकारको अनुरोधमा त्यसमा थप गरेर ७४४ वटा बनाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसपछि मधेस प्रदेशमा ९ वटा थपिएर कुल पालिका संख्या ७ सय ५३ पुगेको हो ।
ऐनको दफा ४ मा प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्तावबमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
