एमसिसी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छैनः अमेरिका
एमसिसी परियोजना आफ्नो देशको कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिको अंग नभएको अमेरिकाले जवाफ दिएको छ।
संसदमा विचाराधीन एमसिसी सम्झौताबारे नेपालमा चौतर्फी विवाद भएपछि सरकारले ११ वटा प्रश्नमा आधारित भइ एमसिसीको मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
उक्त पत्रचारको जवाफ दिँदै बुधबार अमेरिकाले परियोजना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको अंग नभएको प्रष्टिकरण दिएको हो।
वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ, ‘एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी, र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरि भएको हो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो।’
एमसीसीको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नुको कारण सैन्य रणनीति होइन भन्ने आधार के? भन्ने प्रश्नमा एमसीसीले जवाफ दिएको छ, ‘कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याइ साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन। एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनैपनि देश छनोटका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको लगानी हुन्छ।’
मुख्यालयले एमसिसीसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै स्वामित्व हुने, परियोजना सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका जग्गा स्वत नेपाल सरकारको स्वामित्व जाने, लेखा परिक्षण नेपालकै महालेखा परिक्षकबाट हुने जवाफ दिएको छ।
सम्झौतामा बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकको हक दाबी रहने, खरिद गरिएका जग्गा अमेरिकाको स्वामित्वमा जाने र त्यसलाई उसले आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान रहेको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ।
