प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा, १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना सजायको माग
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ ।
संसद विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसला नमानी पुनः संसद् विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा पेश गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गरेको जानकारी दिए ।
अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल बनाउने बदनियत राखेको, विश्वासको मतमा पराजित भए पनि प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जिकिर गरेका छन् ।
