Logo
१९ बैशाख २०८१, बुधबार
(January 6, 2021)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने

संसद् विघटनको मुद्दाबारे सुनुवाई गरिरहको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।

विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबार सुरु भएको सुनुवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘रोष्टरमा १४ जना न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश अभाव नहुँदा पनि महान्याधिवक्ता भइसकको मान्छेलाई नै किन छान्नुभयो ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकेका थिए ।

यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै उनले भने, मलाई आपत्ति छैन, तर पब्लिकले प्रश्न उठाइरहे का छन् । फेयर गर्छु भनेर मात्र भएन, गरेर देखिनुपर्‍यो । पब्लिकलाई लाग्नुपर्‍यो ।’

कार्की, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्धा हेर्दा स्वार्थ बाझिने उनीहरुको तर्क थियो ।उनले जनतामा उठेको प्रश्नलाई त्यतिकै डिसमिस गर्न नमिल्ने बताए ।

अर्का अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि कार्कीले ओली संलग्न मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने बताए ।तर प्रधानन्यायाधीश जबराले किन हुँदैन भनेर प्रश्न गरे ।

उनले कार्की ओलीले नियुक्त गरेको व्यक्ति भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले चोलेन्द्र पनि केपी ओलीले नियुक्त गरेको भन्छन्, मेरो बारेमा पनि प्रश्न उठाए भयो नि त भनेका थिए ।

त्रिपाठीले त्यसको प्रतिवाद गरे । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त नगर्ने बताए ।त्यसपछि बहस रोकेर पाँच न्यायाधीश छलफलमा गएका थिए । लगतै न्यायाधीश कार्कीले यो मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरे ।

अर्को सुनुवाइ बुधबार हुनेछ। बुधबार बस्ने इजलासले नै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लाके कि बृहत् इजलासमा लाने  भन्ने  टुंगो लगाउने बताइएकाे छ।

 

प्रकाशित मिति: Jan 6, 2021

प्रतिक्रिया दिनुहोस्