घोकन्ते जनशक्ती, निकम्मा सरकारी संयन्त्र : बेरोजगार युवालाई सीप सिकाउन दिएको करोडौं बजेट बर्सेनि फ्रिज
बेरोजगार युवालाई सीप सिकाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले करोडौं रुपैयाँ बजेट दिए पनि सरकारी संयन्त्र खर्च गर्न चुकेका छन् । पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणअनुसार मुलुकमा बेरोजगारी ११.४ प्रतिशत छ ।
तीन करोड जनसंख्यामध्ये ७९ लाख जना काम गर्ने उमेर समूहमा पर्छन् । यसको ११.४ प्रतिशत भनेको ९ लाख हो । युवालाई सीप सिकाउन अघि सारिएका कार्यक्रम बर्सेनि असफल हुँदा पनि अझै सुधार प्रयास गरिएको छैन ।
तालिम सञ्चालन गर्ने अधिकांश सरकारी कार्यालयले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर सिकाएको सीपको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष हुने गरेका छन् । बिदेसिने युवामध्ये २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र दुई प्रतिशतमात्र दक्ष हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।
युवालाई सीपमूलक तालिम दिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले गत वर्ष व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानलाई २० करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा एक करोडमात्र खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ५ प्रतिशत हो । अहिलेको समयमा कुनै पनि सीप नसिकेको व्यक्तिलाई रोजगारी पाउन वा स्वरोजगार बन्न धेरै समस्या छ ।
अर्कोतिर विदेश जाने युवाले पनि सीप सिकेका भए जोखिम कम र आकर्षक तलब सुविधा भएको रोजगारी पाउने अवस्था रहन्छ ।
सरकारले यसैलाई ध्यानमा राखी युवालाई सीपमूलक तालिम दिन करोडौं बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर सरकारकै निकम्मा संयन्त्रका कारण बर्सेनि यस्तो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि २४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रतिष्ठानका अधिकारीहरु पछिल्ला तीन वर्षयता बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष पनि बेरोजगारलाई सीप, तालिम सिकाउने बजेट खर्च गर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएको लाचारी उनीहरु प्रकट गर्छन् ।
‘सीप र तालिम दिने निकाय, योजना र प्रशिक्षार्थीको इच्छाशक्ति हेर्दा यो वर्ष पनि कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना न्यून छ,’ प्रतिष्ठानका निर्देशक पुरुषोत्तम अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकता जसलाई जे चाहिएको छ, सोही अनुसार कार्यस्थलमा सीप सिकाउनु हो । अहिले तय गरिएका कार्यक्रम आवश्यकतामुखी नभएको उनले बताए ।
तय भएका कार्यक्रमअनुसार तालिम दिने हो भने सीप सिकेकालाई कहाँ रोजगारी दिने भन्ने पनि प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले कार्यक्रममा राखेका २५ प्रकारका तालिमका लागि एक सय ६० देखि ६ सय २० घण्टासम्म समय छुट्याइएको छ ।
ती सबैतालिम लिन बेरोजगारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन । सरकारले स्वरोजगारी सिर्जना तथा विदेशमा दक्ष कामदार पठाउने उद्देश्य राखी युवालाई तालिम दिन बर्सेनि करोडौं बजेट दिने गरेको छ ।
तर सरकारकै निकम्मा संयन्त्रका कारण यस्तो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यस्तै विदेश जाने युवालाई सीप सिकाउने उद्देश्य राखेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले आव २०७४/७५ मा १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यसबाट १५ हजार जनालाई सीप सिकाउने लक्ष्य राखिएकामा त्यस वर्ष एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । तिनै कार्यक्रमलाई अर्को वर्ष निरन्तरता दिएको बोर्डको हालत तेस्रो वर्ष पुग्दासम्म उस्तै छ भन्दै रुद्र खड्काले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् ।
