Logo
८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार
(February 7, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

४० दिनपछि नेकपा जहाँको त्यहीँ, कार्यदलले पुरा गर्न सकेन आफ्नो जिम्मेवारी

काठमाडौँ : कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी थियो । पुस सँगै माघ पनि आधाभन्दा बढी बित्यो । तर पनि नेकपाको कार्यदलले काम सकेन् । बरु कार्यदलभित्र विवाद देखिन थालिए । बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आयो । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलका सदस्यहरूमध्ये एकले अर्कालाई काम नहुनुमा जिम्मेवार ठहराउन थाले । कतिपय सदस्यले चाहिँ संयोजक थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले मापदण्डअनुसार एकताको प्रस्ताव बनाउन नमान्दा कार्यदलले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

यति मात्र होइन, सचिवालयका केही सदस्यले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यदललाई काम गर्न रोकेको समेत आरोप लाग्यो । यस्तै आरोप-प्रत्यारोपबीच माघ २१ गते सोमबार बसेको (नेकपा)को सचिवालय बैठकले एकता प्रक्रियामा बाँकी रहेका काम टुङ्ग्याउन गठित कार्यदललाई बढीमा दुई दिनभित्र अर्थात माघ २३ गतेभित्र कार्यप्रगतिको विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो ।

कार्यप्रगतिको विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय सचिवायलयले लिने र प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सचिवालयको निर्णय थियो । तर दुई दिन बित्दा पनि कर्यदलले प्रतिवेदन बुझाएन । बरु फेरि कार्यदलको बैठकको तयारी हुँदैछ । अहिले कार्यदल बनेको ४० दिन काट्यो । तर नेकपाको एकतामा केही प्रगति भएन ।

गत जेठ ३ मा पार्टी एकता भएपछि अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी मात्र गठन भएको छ । जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको साङ्गठनिक एकता अझै टुङ्ग्एिको छैन । अहिलेसम्म जनवर्गीय सङ्गठनमा इन्जिनियरिङ, कानुन व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी मात्र एकीकरण भएको छ । कार्यदलले किन काम गर्न सकेन रु अर्थात् ४० दिनमा नेकपाका जहाँको त्यही कसरी रह्यो ?

त्यस्तै, पुस १३ गते पार्टीका बाँकी सङ्गठन एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्ने, विधानमा भएका त्रुटि सच्याउने, प्रदेश कमिटी गठनको निर्णयमा हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदललाई पुस १६ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस मसान्तभित्र काम सक्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर कार्यदलले माघको तेस्रो हप्ता बितिसक्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।

कार्यदल गठन भएयता ६ पटक बैठक बसेको कार्यदलले अहिलेसम्म विधानमा भएका त्रुटि सच्याउने विषयमा मात्रै सहमति कायम गरेको छ । प्रदेश कमिटी हेरफेरको सवालमा कार्यदलका सदस्यभित्रै मतभेद सिर्जना भएको थियो । सचिवालयले टुङ्ग्याएको प्रदेश कमिटीलाई पुनरावलोकन गरेर मापदण्डभन्दा बाहिर भएकालाई हटाउने र मापदण्डअनुसार कमिटीमा नपरेकालाई राख्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रदेश कमिटीलाई अन्तिमरूप दिने प्रस्ताव टुङ्गिएन । त्यसपछि बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन ।

कार्यदलका केही सदस्यहरू महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको चाहनामै कार्यदललाई निष्कृय बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ती सदस्यका अनुसार कार्यदल र स्थायी कमिटीलाई असफल बनाउन अध्यक्ष ओली नै लागेको आरोप लगाएका छन् ।

कार्यदलका ती सदस्य भन्छन्, केपी कमरेड कार्यदल र स्थायी कमिटीलाई असफल बनाउन लागेको देखियो । कार्यदलमा विवाद भएको विषय प्रदेश कमिटी पदाधिकारी, सदस्य हेरफेर गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा हो, ती नेताले भने, ‘त्यो एजेन्डामा विवाद भए त्यसलाई थाँती राखेर अन्य एजेन्डामा निर्णय गरौँ भन्दा पनि महासचिव र बादल कमरेड बैठक बसाउन चाहनु भएन । उहाँहरू दुई जना केपी कमरेडको इन्ट्रेस्ट अनुसार बैठकमा प्रस्तुत हुने गर्नु भएको छ । त्यो राम्रो होइन ।’

ती सदस्यका अनुसार कार्यदल संयोजक बादललाई पटक पटक बैठक बोलाउन दबाब दिँदा पनि बैठक नबोलाएको बताए ।‘यसअघि बारम्बार कार्यदलका संयोजक बादल कमरेडलाई बैठक बोलाउनुस् भनेर दबाब दिएका छौँ । तर उहाँले वास्ता गर्नुभएन । सोमबार सचिवालयको बैठकले यथास्थितिमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ, कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘तर त्यसअघि कार्यदलको बैठक बसेर के गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्छौं । हाम्रो दबाब पछि अन्ततः संयोजकले बिहीबार कार्यदलको बैठक बोलाउनुभएको छ । आजको बैठकमा राम्रोसँग छलफल हुन्छ । यो बीचमा किन बैठक बोलाइएन रु किन कार्यदललाई असफल बनाउन खोजियो भनेर ।’

कार्यदलमा रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट र बेदुराम भुसाल रहेका छन् । जहाँ थियो विवाद अन्ततः त्यहीँ पुग्यो । नेकपामा सचिवालयबाट सुरु भएको विवाद अन्ततः कार्यदल हुँदै सचिवालयमै पुगेको छ । स्थायी कमिटी बैठकअघि पार्टीलाई सचिवालयमा केन्द्रित गराएको र स्थायी कमिटीलाई भूमिकाहीन बनाएको आक्रोश अधिकांश नेताहरूको थियो ।

प्रकाशित मिति: Feb 7, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्