समानुपातिक सिट हटाउने प्रस्ताव माओवादीद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं, असार २८ : संवैधानिक रुपमा रहेको समानुपातिक कोटा प्रणाली हटाएर अहिलेकै २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट संसद चयन गर्ने काँग्रेसको प्रस्ताव माआवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ हुने भनिएपनि पछिल्लो समय एकाएक यो संख्या बढाउने दलहरुवीचकै बैठकमा उठेपछि यसको चर्चा चुलिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको वैठकले समानुपातिक प्रणाली हटाउने गरी आएको प्रस्तावले परिवर्तन संस्थागत गर्न नसक्ने र उत्पीडित समुदायको प्रतिनीधित्व नहुँने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो । माओवादी केन्द्रको वैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो परिवर्तन विरोधी खेल हो । यसो गर्दा कमजोर समुदायको संसदमा प्रतिनीधित्व हुँदैन । प्रतिनीधिसभामा समानुपातिक हटाउने कुरा गभीर षडयन्त्रमा आएको छ । हामी सचेत हुनुपर्छ ।’
तीन दिन बालुवाटारमा भएको दलहरुको बैठकमै यो प्रस्ताव आएको हो । बैठकमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको सिट २४० नै बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । उनले यसरी १६५ बाट बढाएर २४० राखे क्षेत्र निर्धारण गर्दा दलहरुवीच विवाद पनि नआउने तथा समानुपातिक र समाबेशीको लफडा पनि नहुने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
तर, निधीको यो प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन् । प्रचण्डले यसरी प्रतिनिधिसभाको संख्या बढाउँदा ठुलो समुदायलाई अन्याय हुने भएकाले त्यसतर्फ जान नसकिने जवाफ दिएका थिए । मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस नेता निधीले प्रत्यक्षतर्फ २४० सिट बनाएर त्यसैबाट चुनिएका सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए ।
अहिलेको संविधानमा प्रतिनीधिसभा दुई सय ७५ रहन्छ । त्यसमा १६५ प्रत्यक्ष र एक सय १० समानुपातिक सिट छन् । सीमा निर्धारणको समस्या पनि नहुँने भन्दै दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनीधिसभामा सांसद आउने गरी जान निधिले प्रस्ताव गरेका हुन् । यसो गर्दा मधेशी, दलित, महिला, जनजातीको प्रतिनीधित्व गराउने विषय जटिल बन्न सक्छ । संविधान अनुसार जादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म यो विषयमा केही प्रगति भएको छैन ।
