आइतबार नै संशोधन पारित गर्ने तयारी थियो तर यसकारण रोकियो
काठमाडौं, वैशाख १८ : सरकारले दुई तिहाइ सांसदको समर्थन जुट्ने निश्चित नभएपछि संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल स्थगित गरेको छ । सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूसँगको सहमतिअनुरूप आइतबार नै संविधान संशोधन पारित गर्ने तयारी गरेको थियो ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट शनिबार राति दर्ता गराइएको संयुक्त संशोधनप्रति मधेसी मोर्चाको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले असन्तुष्टि जनाएपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारलाई सत्तारूढ राप्रपाका ११ सांसदको अनुपस्थितिले तत्काललाई प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो ।
संसदको पूर्वनिर्धारित बैठक सुरु हुनुअघि बसेको सत्तारूढ राप्रपाको बैठकमा रामकुमार सुब्बा, बबिता लावती, विराज बिष्ट, रमेश लामा, रेशम लामा, सयन्द्र बान्तवा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, लक्ष्मी थापा, गीता सिंह, सीता ज्ञवाली र ध्यानु महरा अनुपस्थित थिए । संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित ११ मध्ये ज्ञवाली र महरा भने संसद् बैठकमा आइपुगेका थिए । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
आफ्ना सांसदका कारण संविधान संशोधन विधेयक रोकिएको अस्वीकार गर्दै राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीले व्यक्तिगत समस्याले केही सांसद अनुपस्थित भएको दाबी गरिन् । ‘संसदीय दलको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ,’ शाहीले भनिन्, ‘पार्टीको निर्णय सबैले पालना गनुपर्छ । केही सांसदले व्यक्तिगत समस्याका कारण उपस्थित हुन नसक्ने र केहीले बाटोमा आउँदै गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।’
संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने यकिन भएपछि सत्तापक्षले विपक्षी दलहरूसँगको परामर्शका लागि भन्दै सभामुखसँग वैशाख २१ सम्मको समय मागेको थियो । विधेयकमाथि संशोधन राख्दा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेकामा सत्तापक्षसँग रुष्ट प्रतिपक्षले थप छलफलका लागि समय लिने कदमको भने समर्थन गरेको छ ।
विधेयकमाथि परेका ५० वटा संशोधनसहितको दफावार छलफलका लागि विशेष समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षको छ ।संविधान संशोधन विधेयक वैशाख २१ सम्मका लागि स्थगित भए पनि वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचनका लागि मंगलबारका लागि तोकिएको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम यथावत् रहने सत्तापक्षको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सरकार निर्वाचन बिथोल्न उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ । यसअघि सरकार र मधेसी दलहरूबीच स्थानीय तहको घोषित निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुनुअगावै संविधान संशोधन पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रक्रिया स्थगित भए पनि निर्वाचनका घोषित कार्यक्रम प्रभावित नहुने उल्लेख गर्दै वैशाख ३१ को निर्वाचन सुनिश्चित भएको बताए । ‘वैशाख १९ को उम्मेदवारी मनोनयन उत्सवका रूपमा गर्न र त्यसमा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता होस् भनेर संसदको अर्को बैठक वैशाख २१ मा राखिएको हो,’ संसदबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मिडियाका साथीहरूले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने कन्फ्युजन नराख्दा हुन्छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा पछिल्ला घटनाक्रम जसरी विकसित भएर आए, त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं ।’ मधेसी मोर्चासहितको सहभागितामा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
लगत्तै सदनबाट बाहिरिएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने संविधान संशोधनपछि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए । वैशाख १९ को उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रम यथावत् रहेको अवस्थामा आफ्नातर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने/नगर्ने विषयमा पार्टीले आवश्यक छलफलपछि निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार हुनेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘सत्तारूढ दलहरू मधेसी मोर्चाका मागसँग सहमत भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ ।’
संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल प्रक्रिया चलिरहेका बेला निर्वाचनमा जान सकिने उल्लेख गर्दै सिटौलाले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि बाधाअडकाउ फुकाउ र संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए । शतप्रतिशत जनता निर्वाचनका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सिटौलाले केन्द्रका नेताहरूले चाहेर पनि पछाडि फर्कन नसकिने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकार निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न लागिरहेको आरोप लगाउँदै संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरे । ‘वैशाख ३१ कै मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने, ‘दुई चरणमै जाने भए सबैको सहमतिमा बजेटको मिति (जेठ १५) अघि दुई/चार दिनको फरकमा गर्नुपर्छ ।
