उहिले कटुवाल, अहिले सिलवाल प्रकरण: आइजिपीको कुर्सीसँगै घुमिरहेको देश
नवराज मैनाली,
राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रममा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक १६औँ स्थानमा पर्दछ । तर, त्यही पदको लडाइँमा मर्यादाक्रममा चौथो नम्बरमा रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र छैठौँ नम्बरका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले समेत आइतबार पद गुमाउनुपर्यो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग र उपप्रधानमन्त्री निधिको राजीनामालगायत आइतबार देखिएका अप्रत्याशित घटनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिस“ग जोडिएका छन् । यी घटनाक्रमको सुरुवात साढे दुई महिनाअघि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्तिको रस्काकस्सीबाट सुरु भएको हो । उपेन्द्रकान्त अर्यालले राजीनामा दिएपछि गत २ फागुनदेखि रिक्त हुने महानिरीक्षक पदमा चार डिआइजी प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमध्ये नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । सरकारले १ फागुनमा चन्दलाई आइजिपीका रूपमा रोज्यो ।
त्यो कुरा सिलवाललाई पहिले नै थाहा भइसकेको थियो । अघिल्लो दिन नै उनले आफूनिकट कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालमार्फत सरकारले चन्दलाई आइजिपी बनाउन लागेकाले रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्न लगाएका थिए । २ फागुनको बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्यो । त्यसको डेढ घन्टापछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा सिलवालको रिट दायर भयो । रिट दायर भएको २ घन्टामै तत्कालीन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अन्तरकालीन आदेश दियो । प्रहरी नेतृत्व भोलिपल्टदेखि कमान्डविहीन बन्न पुग्यो । सरकारले भोलिपल्ट प्रहरी अस्पतालका एआइजी डा.दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आइजिपीको जिम्मेवारी दियो ।
चन्द कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रोजाइमा प्रहरी महानिरीक्षक भएका थिए । तर, सर्वाेच्चले चन्दलाई रोकेपछि देउवाले पार्टीको बैठकबाट कार्यपालिकाको अधिकारमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको निर्णय गराए । सर्वाेच्चले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि डाक्टरकै नेतृत्वमा संगठन अघि बढ्यो । ८ चैतमा सर्वाेच्चले चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्दै नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर धेरै भएको र सोही आधारमा आइजिपी बनाउन आदेश गर्यो । अदालतले जोडेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवालको नम्बर धेरै थियो, तर सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर जोड्दा डिआइजी प्रकाश अर्यालको नम्बर धेरै देखियो । सोही आधारमा गत २८ चैतमा सरकारले अर्याललाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो । एआइजीमै बस्ने मनस्थितिमा रहेका अर्यालले सर्वाेच्च अदालतको आदेश र देउवाको सिलवालसँगको असन्तुष्टि बुझेर ‘गेम’ खेलेका थिए । जसमा उनी सफल भए । त्यसविरुद्ध फेरि सिलवाल अदालत गए, आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन धेरै भएको भनेर । उनले आफ्नो र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत पेस गरेका थिए ।
तर, उनले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजपत्र किर्ते भन्दै सरकारले छानबिन ग¥यो । त्यसविरुद्ध फेरि सर्वाेच्चमा रिट पर्यो । सर्वाेच्चले गत सोमबार उनको मुद्दा फैसला नभएसम्म कुनै छानबिन नगर्न आदेश दियो । सर्वाेच्चको उक्त आदेशमा ‘कथित छानबिनका नाममा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो । जसले देउवा झन् झस्किए । १९ गतेको पेसीमा पनि सर्वाेच्च सिलवालकै पक्षमा उभिने र मानहानिको मुद्दामा आफूविरुद्ध समेत आदेश आउन सक्ने सूचनाहरू पाएपछि उनी महाअभियोगमा पुगेको उनीनिकट स्रोतहरू बताउँछन् ।
लामो समय देउवाका विश्वासपात्र रहेका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सिलवाललाई नै आइजिपी बनाउन चाहन्थे । सोही प्रस्ताव लिएर निधि पटक–पटक देउवा निवास गए । तर, देउवाले अबदेखि त्यस्तो प्रस्ताव लिएर नआउन भन्दै हप्काएपछि वर्षौंदेखिको देउवा–निधि सम्बन्धमा पनि दरार आयो । जुन दरार आइतबारदेखि झनै ठूलो भएको छ । आफूले नैतिकताको राजनीति गर्न भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा देउवामाथि आलोचना गरेर निधिले राजीनामा दिएका छन् । सोही प्रकरणलाई लिएर राप्रपाले समेत सरकार छाड्ने तयारी गरेको छ । आइजिपीको कुर्सीको लडाइँमा चुनावको मुखमा देशको राजीतिले अप्रत्यासित मोड लिएको छ । यसको पछाडि आइजिपी पदमा हुने पावर त छँदै छ, यसपटक भने राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिकाबीचको ‘इगो’ले पनि यति ठूलो परिणाम ल्याएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित नवराज मैनालीको समाचार टिप्पणी ।
