संशोधन विधेयक पारित गर्न निर्णायक पहल गर्ने
काठमाडौं, माघ २३ । नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन गम्भीर रुपमा लाग्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा सहभागी रामसपाका नेता केशब झाले भने, ‘यसअघिका प्रयत्नहरु एकपक्षीय र हलुका ढंगबाट भयो। अब गम्भीर भएर लाग्ने र जसरी पनि दुई तिहाइ पुर्याउने सहमति भयो।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएको वार्तामा दुवै तर्फबाट दुई तिहाई जसरी पनि पुर्याउनेगरी निर्णायक पहल गर्ने सहमति भएको हो । यसका लागि नेकपा एमाले, राप्रपा, मधेशी जनाधिकारी फोरम लोकतान्त्रिकदेखि साना दलहरुसँग समेत मसिनोगरी छलफल गरिने भएको छ ।
एमाले सहमत नभएपनि उसलाई साथ दिइरहेको साना दल मनाउन सके दुई तिहाइ पुग्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने मोर्चाले अडान लिएपछि संसदमा कसरी दुई तिहाइ पुर्याउने भन्नेमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो । फागुन १० सम्म संसद बैठक स्थगित भएको र यही अवधिमा दुई तिहाइका लागि प्रयत्न गर्ने निर्णय भएको छ। झाले ढुक्क भएर नेपालखबरसँग भने, ‘अब दुई तिहाइ पुग्छ। त्यो बिस्तारै थाहा पाउनुहुनेछ।’
बैठक स्रोतका अनुसार राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई जसरी पनि मनाएर सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भएको छ । यसका लागि दुवै पक्षले प्रयत्न र समन्वय गर्ने सहमति गरिएको छ। ती नेता भन्छन्, ‘सरकारमा ल्याउँदा हुन्छ भने मागेको मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ।’
बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले सरकारी नियुक्तिबारे कुरा उठाएका थिए। उनीहरुले उच्च अदालतको न्यायाधीश र राजदूत सिफारिसमा आफूहरुलाई वास्ता नगरेको गुनासो गरे । सरकारी नियुक्तिमा अबदेखि समावेशी समानुपातिक नीति अपनाउन चेतावनी दिएका थिए । मोर्चाका नेताहरुले भागबन्डाका लागि भन्दा पनि समावेशी समानुपातिक नीतिबारे सचेत गराएको बताए । ८२ न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको उल्लङघन भएको मोर्चाको तर्क थियो ।
दिउँसो तीन बजेबाट लामो चलेको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता रमेश लेखक बैठकमा सहभागी थिए। मोर्चाका घटकतिरका पनि प्रमुखसहित दोस्रो र तेस्रो बरियताका नेताहरु समेत लगभग सबै थिए।
कांग्रेस सबै शीर्ष नेतृत्वसहित खुलेरै भएको छलफलमा मोर्चाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनका बेला भएको तीन बुँदे अनुसार सरकार नचलेको बताए । तीन बुँदेअनुसार मधेश आन्दोलनका बेला लागेको मुद्दा फिर्ता, शहीद घोषणा र क्षतिपूर्तिको काम अझै अपुरो रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
