देवेश झाको विचार : सर्वोच्चको आदेशमा मधेसको मार्गचित्र
व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरूले आआफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु सर्वोच्चले उचित ठानेन । सोमबारसाँझ उक्त खबर फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा आउन साथ तीव्र प्रतिक्रिया देखियो ।
सर्वोच्च पनि भारतको नियन्त्रणमा, भारुको असरदेखि लिइएर सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीश महोदयमाथि पनि असभ्यताको प्रदर्शन गरिएको थियो । तर मंगलबार बिहानको समाचारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको उक्त आदेशसम्बन्धी विस्तृत व्यहोरा नितान्त फरक आउँदा ती कटु आलोचकहरू प्रायः नदारद देखिए । यो पहिलोपटक भएको घटना होइन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक ध्रुवीकरणले आफ्नो चरम रूप लिँदै जाँदा सम्पूर्ण रूपमा नै देश ध्रुवीकृत भइसकेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको उक्त आदेशमा संसद्लाई पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा बुझ्न सचेत गराइएको छ । सो आदेशमा भनिएअनुसार सांसदहरूलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सुरक्षित रहे पनि सो अधिकार संविधानतः प्रयोग नगरिएको खण्डमा पुनरावलोकन गर्नसक्ने अधिकार सम्मानित अदालतलाई सुरक्षित रहेको जनाएको देखिन्छ । यसबाट जहाँ एकातर्फ एमालेलाई संसदीय प्रक्रियामा बाधा नगर्न संकेत भएको बुझिन्छ भने अर्कोतर्फ सत्तापक्षलाई संविधानको दायरा पार गर्ने कोसिस असफल हुन सक्ने भनेर चेताएको देखिन्छ । लगभग सोहीबमोजिमका प्रतिक्रिया सम्बन्धित दलहरूले देखाइरहेका पनि छन् । के यो आदेशबाट मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधको समाधान हुन सक्छ त ? यस बहसको विश्लेषण गर्न हामीले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र जनभावना बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आउँदा देशमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाको रूपमा चार प्रमुख राजनीतिक शक्ति स्थापित भएको देखिन्छ । यसमध्ये वर्तमान संविधान जारी गर्दासम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सफल सहकार्य भएको अवस्था थियो । संविधानलाई अस्वीकार गरेको दाबी गरे पनि यो संविधान जारी भएपछि पटक-पटक संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएर मधेसी मोर्चाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरिसकेको भन्नु बढी उपयुक्त हुनेछ ।
तर पछिल्लो समयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भएको सफल सहकार्य अहिले तीव्र ध्रुवीकरणमा परिणत भइसकेको छ । आआफ्ना दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रमुख दलका नेतागणले सम्पूर्ण देशलाई नै ध्रुवीकृत बनाइदिएको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा मत पाइएको भए पनि कांग्रेस अहिलेसम्म देशको कार्यकारी प्रमुख हुन पाएको छैन । तेस्रो दल माओवादीको समर्थक बन्न बाध्य कांग्रेसको लागि निस्सन्देह यो पीडादायी अवस्था नै होला । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा दुई बीचमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि मात्र सत्ता हस्तान्तरणको समझदारीले गर्दा कांग्रेसलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न अझै कुर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ ।
कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाद्वारा बेला-बेला प्रकट हुने गरेको छटपटाहट यसैको परिणाम हो । मधेसी मोर्चासँग गरिएको वाचाका कारण देउवा संविधान संशोधनको वकालत गर्न बाध्य हुनुहुन्छ भने यस संविधान संशोधनको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले कहिलेकाहीं उहाँ चिढिएको आभास पनि सँगै हुने गरेको छ । उग्र राष्ट्रवादलाई वर्तमानमा आफ्नो रणनीति बनाएको एमाले निश्चय नै अहिले सुदृढ अवस्थामा देखिन्छ । संविधान जारी गर्दाको आफ्ना अडान र जारी भएपश्चात् भएको नाकाबन्दीताका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको संयोजनबाट अत्यधिक लाभ लिएको एमालेले प्रदर्शन गरेको उग्र राष्ट्रवादले खास गरेर पहाडी समुदायमाझ लोकप्रियता प्राप्त गर्न सफल भएको हो । तर जेजति राष्ट्रवादी हौवा देखाए पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गरेको र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत चारबुँदे ननपेपर दिल्लीलाई बुझाएको अवस्थालाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।
वर्तमान संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर एमालेले संविधानमा धेरै स्थान आफ्नो एजेन्डाबमोजिम राख्न सफल भएको हो । यो रणनीतिका कारण निस्सन्देह आगामी निर्वाचनमा अधिकतम लाभ प्राप्त हुने सम्भावना देखेर नै एमाले संविधान कार्यान्वयनको नाममा निर्वाचनको लागि हतारिएको हो । संविधान संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्नसमेत अड्चन गरेको एमालेलाई सर्वोच्चको आदेशले राहत मात्रै नदिइएर सहज अवतरणको बाटो पनि खोली दिएको छ । शुक्रबारको आफ्नो शक्ति प्रदर्शनपछि दुवै हात लड्डुको अवस्थामा रहेको एमालेले संसद्मा सहजता देखाउने निश्चित छ ।
रुक्मांगद कटवाल प्रकरणपश्चात् सत्ताबाट बहिर्गमन हुन बाध्य माओवादी पुनः सत्ता नेतृत्व गर्दैछन् । पछिल्लो निर्वाचनमा आफ्ना आधा जनाधार गुमाएर छिन्नभिन्न अवस्थाबाट गुज्रिँदै गरेको माओवादीलाई भविष्यमा राष्ट्रिय राजनीतिमा रहिरहन पनि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । संविधानसभा र गणतन्त्र आज सबै दलको साझा एजेन्डा भएपछि माओवादी एजेन्डाविहीन भई प्रचण्ड एउटा अलपत्र क्रान्तिकारीको रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । सबै समुदायलाई पहिचानको आधारमा सत्ता सहभागी गराउने आफ्नो वाचाबाट पछि हटेको आरोप खेप्दै गर्दा आज माओवादी पार्टी एमालेको आँखामा काँडासरह भएको छ । एउटै भोटबैंक भएको कारणले पनि कुनै जमानामा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एमाले सकिएको बताउने माओवादीलाई आउने दिनमा एमालेले भूमिकाविहीन अवस्थामा पुर्याइदिने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । कांग्रेससँगको सहकार्य र मधेसी मोर्चासँगको तीनबुँदे सहमतिबाट सत्तारोहण गरेको प्रचण्डको लागि संविधान संशोधनमा ढिलाइका कारण स्थानीय निर्वाचन नहुँदासम्म सिंहदरबारको कुर्सी सुरक्षित नै छ ।
आफ्नो अस्थिर रणनीति, ढुलमुल चरित्र र परनिर्भरताका कारण आलोचित मधेसी मोर्चाको लागि आउने दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । अरूले गरेको नाकाबन्दीलाई सरकारको, आन्दोलनको बीचमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिएको, आन्दोलनलाई अलपत्र बनाएको र अहिले आएर संविधान संशोधनको विषयमा दैनन्दिन आफ्ना अडान फेर्दै गरेको कारण समग्र राजनीति र विशेषरूपमा मधेसमा व्यापक आलोचित अवस्थामा रहेको छ मोर्चा ।
सरकारसँगको व्यवहारमा पनि अपरिपक्वता देखाउँदै आएको मोर्चाको वास्तविक मागको बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मोर्चालाई संघीय समाजवादी फोरमसँग ऐक्यबद्घता गराएका नेताहरू आउने दिनमा सो फोरमलाई छोडेर विजय गच्छदारसँग हातेमालो गर्ने दिन आउन अब धेरै पर्खिनुपर्ने छैन ।
शक्तिसन्तुलन
रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले वर्तमान शक्ति सन्तुलन सैद्घान्तिकभन्दा पनि स्वार्थप्रेरित हुन पुगेको छ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हुनसक्ने त्रासका कारण बेलाबखत सहकार्य गर्न बाध्य हुँदै आएका प्रमुख दलहरू सबैका चारित्रिक विचलनको अवस्था देखिन्छ । पार्टी स्थापनाकालदेखि लिइएको अवधारणालाई प्रायः सबै दलले त्यागेको छ । कांग्रेस आज संवैधानिक राजतन्त्रबाट पछि हटेको छ भने एमालेमा अब साम्यवाद कतै पनि देखिन्न । माआवादीको लागि त आउने दिनमा आफ्ना एजेन्डा नै खोजीको विषय बन्ने सम्भावना छ । आफूलाई आफैं एक्स्ट्रा प्लेयर बनाएका मधेसी नेताहरू त खेलमा नै छ कि छैनन्, थाहा पाउन सकिँदैन । संसद् नै निर्णायक थलो तय भइसकेको अवस्थामा सधैं संसदीय राजनीति गरेका यी सबै दलहरू आज संसदीय गणित थाहा हुँदाहुँदै जनतालाई भ्रमित बनाउनमा व्यस्त भएका छन् ।
सम्भावित निर्वाचनमा आफ्नो भोटबैंक बढाउने चाहना हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर एजेन्डालाई अल्झाएर सम्पूर्ण देश नै चरम निराशातर्फ गएको खण्डमा यी दलहरूलाई पनि भविष्य सहज हुने छैन । वर्तमान शक्ति सन्तुलन हेर्दा कुनै गम्भीर घटना नभएको खण्डमा यी दल नै आगामी एक-दुई दसकसम्म देशको नेतृत्वमा रहिरहने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसर्थ आवश्यकताको सिद्घान्त बुझेका यी दलपतिहरूको लागि सहकार्यको कुनै विकल्प छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
अप्रत्यक्ष तर सर्वाधिक चर्चित हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । आआफ्नो सुरक्षाका कारण देखाउँदै हाम्रा मित्रराष्ट्र बेलाबखत सक्रिय रूपमा नै परिदृश्यमा आउने गरेका छन् । कुनै पनि सरकारको निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म बाह्य शक्तिको चाहनाबमोजिम नै हुने गरेको तथ्य जनताबाट लुकेको छैन । पहिलो संविधानसभामा रहेका सांसदहरू आफ्नो दलको इच्छाविपरीत ककसको बैठकमा जाने गरेको वास्तविकता छँदैछ ।
कमजोर र अस्थिर परराष्ट्र नीतिका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको खेल मैदानमा परिणत भइसकेको छ । आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्घ प्रयोग हुन नदिने वचनबद्घतामा पनि हामी कायम रहन सकेका छैनौं । भारतीय विमान अपहरण नेपाली सुरक्षा अवस्थाको लागि प्रश्नचिह्नको रूपमा रहिरहेको छ । एक चीन नीतिलाई स्विकारिएको भए पनि नेपालको उत्तरी सिमानामा फ्री तिब्बत मुभमेन्ट खुलस्त रूपमा सञ्चालित छन् । गैरसरकारी संस्थामार्पmत सञ्चालित यो देशले निकट भविष्यमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिको पूर्ण समीक्षा गरेन भने आउने दिन देशको अस्तित्वमा नै प्रश्न खडा गर्न सक्छन् ।
जनभावना
आम नेपाली जनमानसको लागि आज पनि राजनीतिभन्दा आफ्ना दैनिक जीवनयापन नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विदेशी मरुभूमिमा गएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य लाखौं-लाख नेपालीको चाहनामा स्वदेशको शान्त र समुन्नत नेपाल नै छ । कोही पनि आफ्नो घर-परिवारबाट टाडा बस्न रुचाउँदैन, तर देशको अस्थिर राजनीति र त्यसकारणले भएको अवसरको अभावका कारण नेपालको ऊर्जावान् युवाशक्ति आफ्नो सीप र जाँगरलाई मरुभूमिमा शोषण गराउन बाध्य छन् । जबकि यहाँको राजनीतिक क्षेत्रका महानुभाव आआफ्नै डम्फू बजाउन व्यस्त छन् । कोही सामुदायिक भावना उचाल्दै छन् भने कोही राष्ट्रवाद बेच्दैछन् । कोही टोपी दिवस त कोही धोती दिवस ।
सर्वोच्चको आदेशले तत्कालको लागि संसदीय बहसलाई प्रोत्साहन गरे पनि राजनीतिक रूपमा उठेको माग सम्बोधन गर्न तगारो लगाइदिएको छ । उक्त आदेशअनुसार संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि अब बहस त गर्न सकिन्छ, तर पारित गर्न सकिँदैन । किनभने उक्त आदेशमा प्रस्ट भनिएको छ, संविधानको प्रावधानअनुरूप संशोधन नगरिए पुनरावलोकन गरेर संसद्को निर्णय उल्टाइनेछ । यस आदेशबाट हौसिएका एमालेको दुवै हातमा लड्डु परेको छ ।
परिस्थितिको जटिलता महन्थ ठाकुरजस्तो गम्भीर नेतालाई पनि मधेसी जनभावनाको सम्भावित उत्तेजनात्मक अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ । त्यसैले संविधानले पूरा गर्न नसक्ने जनचाहनालाई राजनीतिक आधारमा सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो र यसबाटै राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डता थप बलियो हुनेछ । शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शन सफल भएमा आफ्नो अडानलाई अझ कडा बनाउने अथवा कुनै कारणवश संशोधन पारित नै गर्नुपरेमा सो संशोधन सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन भई स्वतः निरस्त हुने भएकाले एमालेलाई कुनै पनि हालतमा घाटाको व्यापार नहुने निश्चित छ । यस्तै कांग्रेसलाई पनि खासै ठूलो क्षतिको सम्भावना छैन । संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई दर्ता गराएर कांग्रेसले मधेसमा गुमेको जनाधार फिर्ता हुने आशा गरेको छ । संशोधन पारित भए पनि, नभए पनि भोलिका दिनमा कांग्रेसले मधेसलाई एकपटक पुनः आफ्नो वर्चस्व भएको देख्न चाहन्छ । माओवादीहरूको लागि संविधान संशोधन एउटा राजनीतिक कोर्स करेक्सनभन्दा बढी महत्त्वको देखिँदैन ।
जनयुद्घकालदेखिको पुराना मित्रसँग कटवाल प्रकरणका कारण भएको मनमुटाव अन्त्य गर्ने यो एउटा अवसरको रूपमा माओवादीले लिइएको देखिन्छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सोही पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गरिरहेको विरोध आन्तरिक सहमतिमा नभएको भन्ने ठाउँ छैन । आफ्नो अस्पष्ट रणनीति, कमजोर संगठन, अदूरदर्शी नेतृत्वको कारण एउटा असल मुद्दा हुँदाहुँदै पनि मधेसी मोर्चा असफल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा ८२ सिट प्राप्त गर्न सफल मधेसी दलहरू दोस्रो निर्वाचनसम्म आउँदा आफ्नै कारणले ५० सिटमा सीमित हुन पुगे । पहिलो निर्वाचनमा सबै मधेसी दलहरूलाई ११.३ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो भने यसपटक सो मत बढेर ११.६ प्रतिशत भएको छ । अर्थात् मधेस मुद्दामा जनमत यथावत् कायम देखिन्छ ।
निष्कर्ष
कुनै पनि राजनीतिक मागको पूर्ति हरहमेसा संविधानतः नहुन पनि सक्छ । जहानिया राणाशासनमा जनताले मागेको सत्ता साझेदारी तत्कालीन मुलुकी ऐनबाट सम्भव नभएकाले नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह भएको हो । निर्दलीय पञ्चायती संविधानमा दलहरू समाहित हुन नसक्ने भएकोले नै जनआन्दोलनमार्फत २०४७ मा संविधान परिवर्तित भयो । तर पछि २०४७ को संविधानमा पनि गणतन्त्र सम्भव नभएकाले माओवादी जनयुद्घको विभीषिकामा देश फस्न बाध्य भयो । अहिले मधेसको चाहना र भावना मधेसी मोर्चाको माध्यमबाट प्रस्तुत भएको देखिए पनि अन्य दलमा रहेका मधेसी सांसदलाई त्यसविरुद्घ उभिन सहज छैन । सर्वोच्चको आदेशले संविधानतः मात्र केही गर्न सक्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भइसकेकाले अब सबै दल सहमत भए पनि संशोधनको बाटो अवरुद्घ हुन पुगेको छ । दुर्भाग्यवश मिडियाले पनि व्यापारलाई नै राष्ट्रभन्दा बढी महत्त्व दिइएको अवस्थामा देश पुनः द्वन्द्व उन्मुख नहोला भन्न सकिन्न ।
सप्तरी पुगेर मधेसी नेता राजेन्द्र महतोले विखण्डनको पक्षमा जनतालाई नलाग्न भनेर दिएको सुझावको कतै चर्चा नहुनु तर मधेसको भावना जाहेर गर्न खोज्दा दलालको रूपमा अपमानित गर्नु शुभसंकेत हुन सक्दैन । परिस्थितिको जटिलता कतिसम्म छ भने महन्थ ठाकुरजस्तो गम्भीर नेतालाई पनि मधेसी जनभावनाको सम्भावित उत्तेजनात्मक अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ । त्यसैले संविधानले पूरा गर्न नसक्ने जनचाहनालाई राजनीतिक आधारमा सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो र यसबाटै राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डता थप बलियो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
