Logo
९ मंसिर २०७९, शुक्रबार
(December 27, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मधेसी आयोग: कि अधिकार सम्पन्न बनाउ, नभए नबनाउ !


काठमाडौं १२ पुस ।  मधेसी अगुवाहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएको मधेसी आयोग बनाउँदा अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली संवैधानिक आयोगका रुपमा बनाउन सुझाएका छन् । आयोगको काम, कर्तव्य र गठन सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको विधेयकमाथिको छलफलमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ताहरुले देखाउनलाई मात्र गठन गरिने आयोगको औचित्य नरहेको बताए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेर संसदमा पेस गरिएको मधेस आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार राजधानीमा गरिएको छलफलका वक्ताहरुले विधेयक अत्यन्तै कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरेका थिए ।

विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले विधेयक हेर्दा दाँत बिनाको बिरालो जस्तो केहीगर्न नसक्ने आयोग गठनको सरकारी तयारी रहेको आरोप लगाए । उनले विधेयकमा प्रशस्तै परिमार्जननको आवश्यकता औंल्याउँदै मधेसीमाथि गरिने कुनैपनि प्रकारको विभेदका सन्दर्भमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगसँग हुनुपर्ने सुझाए ।

उनले आयोगलाई सडकमा पोखिने असन्तुष्टिहरुलाई समाधान खोज्ने बलियो संयन्त्रका रुपमा विकस गर्नुपर्ने बताए । संविधानले परिकल्पना गरेको मधेसी आयोगलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘आयोगलाई स्वायत्त, अधिकार र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सक्यौं भने मात्र त्यसले सार्थकता पाउनेछ ।’

अर्का अधिवक्ता सतिश झाले मधेसीको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा गैर मधेसीले आरक्षण लगायतका लाभ लिएको बताए । उनले मधेसीको परिभाषा गरेर आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार तोकिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘विधेयकको प्रस्तावना देखि नै परिमार्जनको खाँचो छ,’ उनले भने ‘राज्यको हरेकस्थानमा मधेसीको समान सहभागिताको हक सुनिश्चितताका लागि आयोगले काम गर्न सक्नुपर्छ ।’

विधेयक हेर्दा आयोगलाई केही काम गर्न नसक्ने गरी देखाउने हिसबाले मात्र गठन गर्न खोजिएको मधेसी बुद्धिजीवीहरुको आशंका थियो । विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेसको विषयलाई सामाजिक र आर्थिक रुपले मात्र हेरेर विधेयक मस्यौदा गर्नेहरुले पुरानै मानिसकताबाट काम गरेको आरोप लगाए । उनले मधेसका सवाललाई राजनीतिक रुपले पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । तमलोपा नेता डा. सुरेन्द्र झाले केहीले जागिर पाउने हिसाबले मात्र गठन हुने आयोगको औचित्य नहुने बताए ।

नेपाल सदभावना पार्टीकी सांसद डिम्पल झा, संघीय समाजवादी फोरमकी नेतृ रेखा यादव र तमलोपा नेतृ अन्जु गुप्ताले अधिकारबिहीन आयोगले समस्या समाधानमा कुनै रुपमा सघाउन नसक्ने बताएकी थिइन ।

सांसद झाले संविधानसभाका समितिमा व्यापक संघर्षपछि आयोगको कुरा संविधानमा आएको भन्दै त्यसलाई अधिकारविहीन बनाएर कमजोर नबनाउन सुझाब दिइन् ।

पूर्व राजदूत एंव प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले आयोग क्रियाशिल हुने गरी उसको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभेद/असमानता रोक्ने पक्षमा शक्तिशाली ढंगले आयोगले काम गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

‘जुन उद्देश्यले आयोगको परिकल्पना गरिएको हो, त्यसमा काम गर्न सक्दैन भने त्यस्तो आयोग किन बनाउने ?,’ उनले भने ‘राज्यको संयन्त्रले आफ्नो जनतासँग समान व्यवहार गर्न नसकेको अनुभूति गरेर आयोगको परिकल्पना गएिको हो । यसलाई त्यही ढंगले अधिकार सम्पन्न बनाउ । नभए आयोग नबनाए हुन्छ ।’

एमाले नेता डा. वंशीधर मिश्रले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्ने आयोग बनाए मात्र सार्थक हुने सुझाए । कार्यक्रममा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, प्राध्यापक लालबाबु यादव, प्राध्यापक सीताराम चौधरी समेतले प्रस्तावित विधेयकमा प्रसस्त परिमार्जनको सुझाव दिएका थिए ।

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम सहित ७ वटा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । संसदमा पेस गरिएका ती विधेयकहरुमा महिला बाहेकका ६ वटा आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमाथि सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरोकारवालासँग राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।

समिति सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले विधेयकमा प्रशस्तै सुधारको ठाउँ रहेकाले नै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको बताए । उनले समिति र संसदसँग विधेयक परिमार्जनको अधिकार रहेकाले छलफलमा उठेका महत्वपूर्ण सवालहरुलाई समेटेर विधेयकलाई परिमार्जन गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति: Dec 27, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्