तीन बुँदे सम्झौताको औचित्य सकियो : गठबन्धन
काठमाडौँ । आफूले दिएको अल्टिमेटमभित्र सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकेको भन्दै संघीय गठबन्धनले सरकार गठनको क्रममा भएको तीन बुँदे सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको निश्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनले अब पुनः संघर्षमा जानुको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ ।
नेताहरुले सरकारले तयार पारेको भनिएको संशोधन प्रस्तावबारे आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी समेत नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । संविधान संशोधनको प्रस्तावका विषयमा सरकारले औपचारिक जानकारी समेत नगराएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता वृजेषचन्द्र लालले बताए । उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नगराई त्यसबारे टिप्पणी गर्न नसकिने प्रतिक्रिया पनि दिए ।
सदभावना पार्टीका नेता मनिष सुमनले तीन ठूला दलले मधेश, जनजाति र आदिवासीहरुको माग सम्बोधन गर्न आनकानी गरिरहेको आरोप लगाए । यद्यपि, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी लगायत शीर्ष नेतृत्वको अनुपस्थित रहेको कारण गठबन्धनको बैठकले आन्दोलनबारे ठोस निर्णय भने लिन सकेन ।
गठबन्धनको आजको बैठकले सरकारले आफूहरुसँग भएको कुनै सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै अब त्यसको औचित्य समाप्त भएको निश्कर्ष निकालेको हो । ‘सरकारले बारम्बार हामीलाई यति दिनभित्र संविधान संशोधन गर्छु भनेर मिति तोक्थ्यो । तर, त्यो पूरा नभएपछि हामीले थप १५ दिनको समयसीमा दियौँ । तैपनि संविधान संशोधन संशोधन प्रस्ताव गर्ने विषयमा सरकार उदासिन देखियो । त्यो समयसीमा सकिएको छ र संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन,’ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, ‘अब हामीसँग संघर्ष बाहेकको विकल्प रहेन ।’
गठबन्धनको आजको बैठकमा अधिकांशले सरकारले आफ्नो वाचा पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘आज पार्टीका शीर्ष नेतृत्व अनुपस्थित रहनुभएको र प्रतिनिधीहरुमात्र रहेको कारण आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा हुनसकेन,’ झाले भने । एक दुई दिनभित्र नै पुनः बैठक बसेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने भएको छ । ‘ढिलोमा १५–१६ गते पुनः बैठक बस्छौँ र आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ,’ उनले भने । यसबीचमा सरकारले संशोधनको विषयमा छलफल गर्न चाहे भने आफूहरु त्यसका लागि खुला रहेको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिए ।
