जिविस हलमा टेवल ठोकाठोक: सुनसरीमा दलहरुवीच यस्तो उत्पात !
इनरुवा । स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले १३ वटा स्थानीय निकाय बनाउने गरी सुनसरीका राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेर पठाएको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि पुनः सहमति कायम गर्न बसेको बैठकमा दलहरुवीच तिब्र विवाद भएको छ । जिल्ला विकास समिति सुनसरीको सभाहलमा बुधवार विहान बसेको बैठकमा दलहरुवीच आयोगको निर्देशन अनुसार ११ वटा स्थानीय निकाय बनाउने वा १३ वटै कायम राख्ने भन्ने विषयमा तिब्र विवाद भएको थियो ।
सोक्रममा सहभागि राजनीतिक दलका नेताहरुवीच टेबल ठोक्न प्रतिष्पर्घा जस्तै भएको थियो । आक्रोसमा टेवल ठोक्ने क्रममा चियाका गिलासहरु समेत झर्यामझुरुम फुटेका थिए । बैठकमा नेपाली काग्रेसका जिल्ला सभापति राजिब कोइरला, नेकपा एमालेका जिल्ला उपसचिव पर्शुराम यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पप्पु मण्डल (योगेन्द्र), नेकपा मालेका श्यामप्रसाद मेहता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका इन्द्रनारायण साह र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल ९लोकतान्त्रिक० का जिल्ला सदस्य हरिलाल मेहता सहभागि थिए ।
विहान करिब ८ः३० सुरु भएको बैठकमा कर्मचारीहरुले जिल्लाबाट पठाएको १३ स्थानीय निकायको प्रस्ताव फिर्ता आएको र आयोगले पुरानै मापदण्ड अनुसार ११ वटा निकाय रहने गरी नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न भनेको पत्र पठाएर दलहरुलाई जानकारी गराएका थिए । जसमा नेकपा एमाले बाहेक अरुले असम्भव भन्दै ११ वटा स्थानीय निकाय बनाउन नसक्ने धारणा राखेका थिए । स्रोत अनुसार ११ वट निकाय रहने गरी सीमांकन गर्न नसकिने अडान राखेका थिए ।
तर एमाले उपसचिव यादवले आयोगले नै ११ वटा निकाय भनिसकेपछि त्यसै अनुसार हुने पर्ने अडान राखेका थिए । तर अरु दलहरुले १३ वटा मा कुनै पनि हालतमा पुर्नविचार हुन सक्दैन भनेर अडान राखेपछि ‘किन हुन सक्दैन रु ११ वटा नै हुनु पर्छ’भन्दै यादवले टेबल ठोकेका दिए । त्यसपछि नेपाली काग्रेसका सभापति कोइराला उठेर टेबल ठोक्दै ‘तपाईले भन्दैमा ११ वटा हुँदैन’ भनेर आफ्नो अडान ब्यक्त गरेका थिए । कोइरालाप्रति समर्थन गर्दै अन्य दलका प्रतिनिधिहरुले पनि टेबल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए ।
फोरम लोकतान्त्रिकका हरिलाल मेहताले त १३ वटाबाट घटाउन खोजे बहिस्कार गर्ने चेतावनी बैठकमा दिएका थिए । छलफल अघि बढ्ने छाटकाट नदेखेपछि कर्मचारीहरुले बैठक स्थगित गरेका थिए । काग्रेस सभापति कोइरालाले आयोगको मापदण्ड अनुसार सुनसरीमा ९ वटा मात्रै स्थानीय हुने भएपनि ११ बनाउनु भनेर पत्र पठाउने शैली नै उचित नभएको भन्दै मापदण्ड अनुसार नहुने नै हो भने १३ वटा नै सबै दलले सहमतिमा पठाएको प्रस्ताव उपयूक्त रहेकोले त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखेको बताए ।
उनले नेकपा एमाले ११ वटाको पक्षमा रहे पनि अरु दल त्यसको पक्षमा नरहेको बताए । नेकपा एमालेका उपसचिव यादवले भने आफूले आयोगले ११ वटा भन्दा माथि जान नसकिने भनेपछि त्यसमै बसेर छलफल गरौ भन्दा अरु दलले नमानेको बताए । उनले अरु दलले आफ्नो प्रस्तावमा आक्रोस ब्यक्त गरेको सुनाए । उनले इनरुवा नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माणमा समेत सजिलो हुने गरी इनरुवामा डुम्राहा पुरै, सत्तेरझोरा पनि राख्नु पर्ने सहित ११ निकायको खाँका आफूले बैठकमा बोकेर गएको सुनाए ,बर्णमालामा खबर छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका मेहताले जिल्ला अध्यक्षहरुको बैठकले १३ वटा निकायमा सहमति गरिसकेकोले दोस्रो तहको नेताहरुले यस विषयमा थप निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै आफूहरु पहिलाकै निर्णयको पक्षमा उभिएकोले सहमति हुन नसकेको बताए । उनले थपघट गर्न लागे भाँडभैलो हुन सक्ने सम्भावना ब्यक्तसमेत गरे । माओवादी केन्द्रका मण्डलले जसरी पनि ११ वटा हुनु पर्छ भन्ने दवाव आएकोले आफूहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएको र सो क्रममा दलहरुवीच टेबल ठोकाठोक भएको स्विकार गरे ।
