तरार्इमा हुन सकेन, स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे छलफल !
काठमाडौं, २४ भदौ । स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले संविधान संशोधनसवना स्थानीय तहको संख्या बढाउन नसकिने प्रस्ट पारेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकने सक्षम युनिट बनाउने हो भने अहिले तोकिएको संख्या नै उपयुक्त हुने आयेगको निष्कर्ष छ । संविधानको अनुसुनची ८ ले स्थानीय तहलाइृ २२ ओटा लअधिकार दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ दलहरु नै जसरी पनि संख्या बढाउन लागेपछि आयोगले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह बनाउन संख्या थप्न नहुने निष्कर्ष सुनाएको हो । ती अधिकार प्रयोग गर्न सकने स्थानीय तह निर्माणका लागि ठूलो युनिट बनाउनुपर्ने आयोगको तर्क छ । अाजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बिरोधका कारण तराई मधेसका जिल्लामा अहिलेसम्म स्थानीय निकाय पुनः संरचनासम्बन्धी प्रारमिभक छलफलसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । मोर्चाले संविधान संशोधन र प्रदेश सीमांकन विवाद टुंगो नलागेसम्म स्थानीय निकायको पुनः संरचना कार्य रोक्नुपर्ने भन्दै स्थानीय निकाय पूनः संरचना आयेगको कार्यको बिरोध गर्दै आएको छ ।
