प्रचण्डको भारत भ्रमण अगावै मधेशको समस्या समाधान !
काठमाडौ, १२ भदौ । नेपाली कांग्रेस, नकेपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुरामा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले शंका गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू भारत भ्रमणमा जानुअघि ती सबै माग पूरा गरेर जाने आश्वासन दिएका छन् ।
मधेशी मोर्चामा आवद्ध दुई दल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन् । भेटघाट कार्यक्रमलाई गोप्य राखिएपनि स्रोत भन्छ, –मधेशी मोर्चाका नेताहरुले सविधान संशोधनको कार्यलाई छिटो अगाडि बढाउन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू भारत भ्रमणमा जानु अघि सविधान संशोधन लगायतका प्रकृयाहरु अगाडि बढाउने तथा अन्य मागहरुको पनि कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि मधेशको माग सम्बोधन गरेर मात्र भारत भ्रमणमा आउन गरिएको आग्रहका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशको माग सम्बोधन गराउन निकै प्रयास गरेका थिए । मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग पटक पटक बैठक बसि सहमति जुटाउने प्रयास गरेपनि अन्त्यमा कुनै सहमति नभएपछि उनले आफ्नो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सिमांकनबारे विवाद टुग्यांउन तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए ।
त्यस्तो कार्यदल बनाएपछि भारतले तत्कालै स्वागत गरेका थिए र त्यसपछि मात्र ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था त्यस्तै भएको छ । मधेशको समस्या समाधान नगरिकन भारत भ्रमणमा जान प्रचण्डलाई गाह्रो हुने भएकाले नै भ्रमणअघि सविधान संशोधन लगायतका विवाद मिलाएर मात्र जाने भनिएको बताइएको छ । मधेशी मोर्चाका नेताहरुले आज गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर मन्त्रीपरिषद्बाट भइसकेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
तीन बुँदे सहमतिमध्ये तीन नम्बरको मात्र कार्यान्वयन भएको छ । बाँकी दुईटा बुँदामध्ये दोस्रो नम्बर बुँदाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गरेपनि एक नम्बर बुँदामा प्रवेश नै गरेको छैन जुन बुँदा मधेशवादी दलका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । दुई नम्बर बुँदाको सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिने, आन्दोलनको बारेमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने लगायतका निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको मधेशी मोर्चाले गुनासो गरेका छन् । एक नम्बर बुँदामा सीमांकनलगायतका विषयमा राजनीतिक सहमति गरी सविधान संशोधन गर्ने रहेको छ । त्यसमा हालसम्म छलफल भएको छैन ।
