Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
(August 5, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

दाहाल नेतृत्वको सरकारको कार्यसूचीमा स्थानीय तहको निर्वाचन किन परेन ?

Pramod

प्रमोद दाहाल, 

विश्वस्त सूत्रका अनुसार, नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुलाई पठाइएको एउटा चार बुँदे केबुलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको कार्यसूचीमा स्थानीय तहको निर्वाचन नै नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।  यसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने संकेत केबुलमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, ओली सरकारले अघि बढाएको पुनर्निर्माण र निजी आवास अनुदान सहयोगवापत दिने भनिएको रकमसम्बन्धी पीडितसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार ढालिएकोले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई आफुले गरेको जश लिन पाइने अवस्था उत्पन्न भएको पनि अति गोप्य त्यो केबुलमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, मधेसी मोर्चासँग अहिले भएको सम्झौता भारतको आड–भरमा भएको कुरा उल्लेख गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा ओली सरकार ढल्दा भारतमा मनाइएको खुशीयालीसम्बन्धी समाचार र टिप्पणीहरुले ओली सरकार ढल्नुमा भारतको सहयोग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

र, शान्ति प्रक्रिया, खासगरी सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगको ऐनमा संशोधन गरी कार्य अघि बढाउनेबारेमा प्रम ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएर गृहकार्य अघि बढिसकेको र सबै अन्तर्राष्ट्रि निकायहरुसँग ओली सरकारले समन्वय गरी निश्कर्षमा पु¥याईसकेकोबेला भारतले जेनेभा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा युद्ध अपराध सम्बन्धी कुरा उठाएर प्रचण्डलाई दबाब दिएपछि ओली सरकारबाट प्रचण्ड बाहिरिएर अहिलेको समीकरण बनेको उल्लेख गरिएको रहेछ । त्यससम्बन्धी केबुल हेरेपछि कुरा छर्लङ भयो । म पनि अब कुटनीतिक बिटमा लेखौ कि क्या हो ।

(यसअघिका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका  दाहालको फेसबुक वालबाट)

Pramod dahal News

प्रकाशित मिति: Aug 5, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्