Logo
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
(August 3, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

तीन बुँदे सम्झौताको मधेसमा व्यापक आलोचना

Congress-Maoist-and-Madhesi-Morcha

काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी) केन्द्रसँग भएको तीन बुँदे सम्झौताको मधेसमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । विगतमा भएको १६ बुँदे सम्झौताभन्दा पनि अहिलेको सम्झौता कमजोर रहेको भन्दै धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

तीन बुँदामध्ये तेस्रो नम्बरको बुँदा मात्र स्पष्ट छ भने अन्य दुई बुँदा अमूर्त रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । तेस्रो नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा मतदान गर्ने उल्लेख र त्यो एउटा मात्र कार्यान्वय हुने अवस्था देखिएको र अन्य दुई बुँदा कार्यान्वयन हुने स्पष्ट नरहेको मधेसी बुद्धिजिवीको टिप्पणी रहेको छ ।

पहिलो नम्बर बुँदामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरु मध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर सविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको विषय अमूर्त रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

दोस्रो नम्बर बुँदामा सरकार गठन भएलगत्रै मधेसी मोर्चा र गठबन्धनको आन्दोलनको सत्य तथ्य छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने, शहिद घोषणा गर्ने र पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, अपाङ्गलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र घाइतेहरुलाई निःशुक्ल उपचार, बन्दीलाई रिहा र मुद्दा फिर्ता लिने रहेको छ ।

यद्यपि यो पनि मधेशको मुख्य माग र एजेण्डा नरहेको राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् । उनले भने, राजनीतिक सहमतिको कुरा त १६ बुँदे सम्झौतामा पनि भएको थियो, यो अमूर्त कुरा हो ।’ मधेशी मोर्चाले फेससेभिगंका लागि यो तीन बुँदे सहमति गरेको टिप्पणी गर्दै उनले यो तीन बुँदे सम्झौताको मुख्य उद्देश्य प्रचण्डलाई मतदान गरी सरकारमा जानका लागि बाटो खोल्नु रहेको बताए ।

मधेसी मोर्चा, माओवादी, काँग्रेसबीच जुन प्रकारको सहमति हुने चर्चा थियो त्यो अनुसारको नभएको भन्दै उनले भने, ‘यो सम्झौता हिजै भएको भए मधेशी मोर्चाको हकमा राम्रो हुन्थ्यो । मोर्चालाई महत्व दिएको पनि देखिन्थ्यो तर त्यस्तो भएन ।’ मधेश आन्दोलनमा एजेण्डाका रुमपा उठेका कुनै पनि कुरा यो सहमति नउठेको उनको टिप्पणी थियो ।

यसअघि डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन गर्न यसै गरि चार बुँदे सम्झौता गराई सरकारमा सहभागि गराउन मुख्य भूमिका खेलेका जेपी गुप्ताले यो सम्झौताले मधेशी जनतालाई धोका भएको टिप्पणी गरे ।

‘यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सरकारमा कसरी जाने भन्ने बाटो बनाउने मात्र रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो तीन बुँदे सम्झौता मधेशी जनतामा भ्रम सृजना गर्ने दस्तावेज मात्र हो । आजको सहमतिले सहमति विधिवत रुपमा आन्दोलन समाप्त भएको बुझ्नुपर्छ ।’

तर सरिता गिरीको धारणा उनीहरु भन्दा अलि फरक छ । उनले भनिन्, ‘यो तीन बुँदे सम्झौता सरकारमा जानका लागि भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन र मधेशी मोर्चाले सरकारमा जाने सोच पनि राख्नु हुँदैन ।’

मधेशी मोर्चा सरकारमा गयो भने ०४६ पछि नेपाल सद्भावना पार्टीको जुन अवस्था भएको थियो त्यस्तै अवस्था हुने टिप्पणी गर्दै उनले सरकारमा जानु छ भने त्यही लक्ष्य लिनु पर्ने नभए संसद्बाट संविधान संशोधन गराउने हो भने सरकारभन्दा बाहिर बस्नु नै राम्रो हुने सुझाव पनि दिइन् । उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ठोस सहमति नबनेसम्म सरकारमा जानु हुँदैन ।’

यी आरोपहरु लागि रहँदा मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्न मात्र यो सम्झौता भएको बताउँदै यो सम्झौतापछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि कस्तो कदम चाल्ला त्यसपछि मात्र सरकारको बारेमा निर्णय लिने प्रतिकृया दिए । ‘हामीले अझै यो संविधान स्वीकार गरेका छैनौ, यही अधुरो संविधानलाई पूर्ण गराउन सहमति गरेको हौं,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा जाने बारेमा सोँचेका पनि छैनौ ।’ #रातोपाटीबाट

प्रकाशित मिति: Aug 3, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्