ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठको विचार: अनसनबारे एकपछि अर्को समर्थनका वक्तव्यहरू
प्रा.डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ,
विधिको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न दोस्रो जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा त्यसको समर्थनमा र राजाको अप्रजातान्त्रिक शासनविरुद्घ विभिन्न सङ्घ—संस्था र सङ्गठनबाट वक्तव्यहरूको वर्षा आउन थाले । त्यस्तै किसिमको झझल्को अहिले डा. केसीको अनसनबारे एकपछि अर्को समर्थनका वक्तव्यहरूका लहरले ल्याएको छ । फरक यति मात्र छ, दोस्रो जनआन्दोलनमा समर्थनका वक्तव्यहरू विधिको शासन र कानुनको पालनाका लागि थिए भने अहिलेको समर्थनका वक्तव्यहरू विधिका शासन विपरीत जाऊँ भन्ने खालका देखिन्छ । देशमा अहिले सयौँ समस्याहरू छन् कतै हामी विधिको शासन व्यवस्था कायम राखेर समस्यामाथि विजय प्राप्तितिर जानुको साटो समस्यालाई ऊर्जा दिएर विधिको शासन समाप्त गर्न गइराखेका त छैनौँ ?
सोच्ने समय आएको छ । अनसन, बन्द र हड्ताल कुनै व्यक्ति, समूह र पार्टीले गर्दा यी कार्यलाई नियम, कानुन र व्यवस्थाभन्दा माथि ठान्ने हो भने किन चाहियो संविधान र नियम कानुन ? श्री सत्य साइबाबा आफ्ना भक्तहरूलाई भन्नु हुन्थ्यो– ‘‘मेरो जीवन तिमीहरूका लागि सन्देश हो” जब उहाँको पृथ्वी छोड्ने समय आयो तब आफ्ना भक्तहरूलाई भन्नु भयो– ‘‘तिमीहरूको जीवनमा आएका राम्रा परिवर्तनहरू नै मेरा सन्देश हुन्, तिमीहरू समाजमा अब जे गर्छौ त्यो समाज र देशका लागि सन्देश बन्नेछ”, ठीक त्यस्तै गरी डा. केसी आठौँ अनसनसम्म पुग्दा उनी समाज र देशका लागि एउटा सन्देस बनेका छन् ।
उनका हरेक कृयाकलाप समाजमा उदाहरण बन्दछ । यस्ता व्यक्तिले जुनसुकै कार्य गर्दा देशको प्रचलित संविधान, कानुन र परम्परालाई आघात पुग्ने गरी गर्न हुँदैन र कसैले त्यसो गर्न प्रोत्साहन पनि गर्नु हुँदैन । यदि नियम कानुन सान्दर्भिक वा व्यावहारिक छैन भने परिवर्तन गरौँ, तर परिवर्तन नहुन्जेल पालना गरौँ । यही नै सच्चा नागरिकको कर्तव्य हो । गलत कार्यलाई कतैबाट पनि सही पुष्टि गर्न सकिँदैन । गलत गलत नै हो चाहे यसलाई सयौंैले ठीक भने पनि, सही सही नै हो चाहे यसलाई सयौंले गलत भने पनि । देशमा अहिले यस्तो वातावरणको सिर्जना गराइँदैछ जहाँ चिकित्सा क्षेत्रको बेथितिहरूले नै देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना डामाडोल भएको प्रसारण गरिँदैछ । वास्तविकता त्यो हैन, कुनै क्षेत्रमा पनि रामराज्य छैन । त्यसैले पढेलेखेका बुद्घिजीवीहरूले सहीलाई सही र गलतलाई गलत नभन्ने हो भने कसले भन्ने ? क्षणिक फाइदाका हिसाबले विधि र प्रकृयालाई गलत भन्ने हो भने भविष्यमा विधिको शासन कसरी स्थापना गर्ने ?
विधिको शासन कायम राख्न राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर देशको पत्रकारिता कुनै पनि समस्यामा विभाजित हुँदा जनता अन्यौलमा पर्न जान्छन् । अहिले सञ्चार जगतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिएन भने विजय हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनस्थिति बनेको बेला जसरी भए पनि सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने प्रयास हरेक पक्षबाट भइरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर फेसबुक, टुइटर र अनलाइनमा राखिएका लेख रचना र समाचारहरूलाई स्वस्थ्य प्रतिक्रिया गर्नुको साटो केही व्यक्तिले नक्कली परिचयको समूह बनाई अश्लील शब्दहरूको प्रयोग र चरित्रहत्या गर्नेे सुनियोजित प्रकृया देखिन्छ । त्यस्तै हामी अरूको नकरात्मक टिप्पणीमा विश्वास गर्दै रमाउँछौँ र खुशी हुन्छौँ । त्यसैले हाम्रा सामाजिक सञ्जाल कुन दिशातिर गइराखेका छन्, सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ । यी कार्यलाई समयमा नै नियम कानुनले रोकेन भने कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र अछुतो रहने छैन ।
कुनै पनि माग आफैमा नराम्रा हुँदैनन् । विवादित हुन्छ त यसलाई पूरा गराउने प्रकृया मात्र । माग पूरा गराउने क्रममा डा. केसी पनि विवाद मुक्त हुनसकेनन् । उहाँका मागप्रति कानुन व्यवसायीले पनि समर्थन जनाए तर विधि र प्रकृयामा बोलेनन् । विधि र प्रकृयालाई जीवन्त राख्नका लागि लड्ने संस्था नै नबोलेपछि कसले बोल्ने ? मानव अधिकार आयोग डा. केसीको स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ता व्यक्त गर्दछ तर त्यसबाट उत्पन्न हजारौं बिरामीलाई तत्काल पर्न जाने समस्यामा चाहिँ मौन बस्दछ भने विधिको शासन कसरी बनाउने ? हजारौं चिकित्सकहरूलाई नियम कानुनमा बाँधेर अगाडि बढाउनुपर्ने चिकित्सक सङ्घ प्रकृयागत गल्तीहरूमा मौन रहन्छन् भने कसरी चिकित्सा पेशाको मूल्य मान्यता कायम राख्ने ?
अस्पताल क्षेत्रलाई अदालतले बन्द, हड्ताल र अनसन गर्न निषेधित गरेको छ । राज्यको ओहोदामा बसेका र बसिसकेकाहरूले अस्पतालभित्र भएका कुनै कृयाकलापमाथि प्रतिकृया दिनुभन्दा पहिले त्यो कार्य विधि नियम कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ । यदि राष्ट्रपति, सभामुख र सभासदहरूले मागप्रतिको गहिराइलाई महसुस गरेर चिन्ता जाहेर गरेको हो भने त्योभन्दा १० गुणा गहिराइका दुःखहरू नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।
हाम्रा दिदीबहिनी रोजगारीका लागि विदेशिने क्रममा उहाँहरूमाथि भएका महिला हिंसाको चित्कार महिला राष्ट्रपतिले सुन्नु नै भएको होला । बोक्सीको आरोपमा गाउँ निकालिन्छ, जिउँदै जलाइन्छ ती विवश महिलाको अवस्था महिला सभामुखलाई ज्ञान भएकै होला । विदेशिएका युवाहरूले पाएका पीडा युवा सांसदहरूले सुनेकै होलान् । झुलुङ्गे पुल नहुँदा पढ्नको लागि नदी खोला तरेर जाँदा बगेर मृत्यु भएका खबर संसदीय समितिलाई जानकारी नै होला ।
काठमाडौंबासीले फोहोरको डङ्गुर, पानीको हाहाकार र प्रदूषणमा जीवन बिताइरहँदा यसबाट लाग्ने रोगहरू पालेर बसिरहँदा र दुर्गममा डोकोबाट बिरामी बोकेर अस्पताल वा हेल्थपोस्ट ल्याइपु¥याउँदा सेवा दिने चिकित्सक नहुँदा र आर्थिक अभावका कारण औषधि उपचार गर्न नपाई बिरामीको मृत्यु हुँदा ती सबै समस्याहरूका समाधानका लागि मागहरू कसले राखिदिने ? वा अनसन कसले बसिदिने ?
देशमा अहिले यस्तो वातावरणको सिर्जना गराइँदैछ जहाँ चिकित्सा क्षेत्रको बेथितिहरूले नै देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना डामाडोल भएको प्रसारण गरिँदैछ । वास्तविकता त्यो हैन, कुनै क्षेत्रमा पनि रामराज्य छैन । त्यसैले पढेलेखेका बुद्घिजीवीहरूले सहीलाई सही र गलतलाई गलत नभन्ने हो भने कसले भन्ने ? क्षणिक फाइदाका हिसाबले विधि र प्रकृयालाई गलत भन्ने हो भने भविष्यमा विधिको शासन कसरी स्थापना गर्ने ?
मानव अधिकार आयोगले डा. केसीको स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ता जाहेर गरेपछि उहाँको उपचारका लागि चिकित्सक टोलीको गठन भएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले डा. केसीलाई सघन कक्षमा उपचार गराउनको साटो हस्पिटलको कोठामा उपचार सुरु गरिनु चिकित्सा शास्त्रको सिद्घान्त विपरीत देखिन्छ । मेडिकल काउन्सिल पनि उहाँको उपचार प्रकृयामा आफ्नो धारणा राख्नुप¥यो । उहाँको उमेरको कारण, तनावमा भएको, धेरै मानिसको भीडभाड र भेटघाट, पत्रकारहरूसँगको अन्तरवार्ता आदिले गर्दा उहाँलाई इन्फेक्सन वा हृदयघात हुनसक्छ । त्यसैले उहाँलाई तुरुन्त हस्पिटलको स्थापित सघन कक्षमा भर्ना गरी उपचार गरिनुपर्छ । उहाँको जीवनमाथि खेलवाड नगरौँ । डा. केसीले बाँच्नुपर्छ र विधिको शासन बिथोलिन हुँदैन । यी दुवै कुरा हामी सम्पूर्ण जिम्मेवार नागरिकको दायित्वभित्र पर्छन् #रोतोपाटीबाट
