Logo
|| August 13, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मन्त्री र सांसदबीच जुहारी : ‘नेपाल सरकारबाट अनुमति चाहिँदैन, कानुन बनाएर लागू गरौँ’

काठमाडौं : प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीलाई लिएर मन्त्री र सांसदहरुबीच जुहारी चलेको छ । संघीय निजामती सेवा संचालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारेको छलफलका क्रममा मन्त्री र सांसदहरुको मत बाझिँदा जुहारी चलेको हो ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगबालर बसेको बैठकमा उपस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिवको व्यवस्था संघीय सरकारबाटै जाने कुरामा तलमाथि गर्न नसकिने अडान लिए ।

‘११ औँ तहको प्रथम राजपत्राङ्कित कर्मचारी प्रदेशको सचिव भएर तथा विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख सचिव भएर जान सक्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश निजामती सेवामा योग्यता पुगेका कर्मचारी पनि त्यहाँ पुग्न सक्छन्। तर त्यसका लागि संघीय सरकारको सहमति चाहिन्छ।’ मन्त्री पण्डितले प्रदेशमा हाल काम गरिरहेका कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रदेश सरकारले नै गरिरहेको बताउँदै उनीहरु त्यहीँ जवाफदेही हुनुपर्ने पनि जिकिर गरे ।

‘जहाँ काम गरिरहेको छ, त्यहाँप्रति उसले जवाफदेही हुनुपर्छ । मूल्याङ्कन पनि त्यही ठाउँबाट हुनेछ’, उनले भने, ‘समायोजनमार्फत् तीनवटै तहमा संघका कर्मचारी पठाएका छौँ। उनीहरु त्यही ठाउँमा जवाफदेही भइरहेका छन्। मूल्यांकन पनि त्यहीँबाट भइरहेको छ ।’ मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले संघलाई दैनिक रिर्पोट बुझाउनुनपर्ने स्पष्ट पारे । ‘यो विधेयकले प्रदेशलाई कुठाराघात र अविश्वास गरेको भन्ने होइन । भारतमा पनि स्थानीय प्रदेशमा ६५ प्रतिशत संघीय सरकारका कर्मचारी हुने व्यवस्था छ’ ।

उनले भने, ‘हामीले जिल्ला–जिल्लामा निर्देशनालयमा कर्मचारी पठाउन लागेका होइनौँ । प्रदेशलाई निषेध गरेका होइनौँ ।’ तर सांसदहरुले भने मन्त्री पण्डितको भनाइको प्रतिवाद गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रदेश निजामतीबाटै प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र प्रमुख सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेश निजामतीबाटै त्यहाँको उच्च पदमा पुग्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरौँ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट अनुमति चाहिँदैन। कानुन बनाएर लागू गरौँ ।’ त्यस्तै अर्का सांसद महेश्वरजंग गहतराजले समायोजन ऐनको व्यवस्था विपरित कोही पनि जान नहुनेमा बताए । ‘समायोजन ऐनको व्यवस्था हेरौँ, हामीले नै पारित गरेका हौँ’, उनले भने, ‘यो व्यवस्था राख्ने भए, सचिवमा संघको कर्मचारी पठाउने भए समायोजन ऐन संशोधन गरौँ, हिम्मत गर्नुस मन्त्रीज्यू ।’

मन्त्री पण्डितले छिमेकी भारतको हवाला दिएको कुराको सांसद गहतराजले कडा प्रतिवाद गरे । ‘छिमेकीको हवला दिइराख्ने हो भने हामीलाई केही फाइदा छैन । उसको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था हाम्रोमा छैन’, उनले भने, ‘हाम्रोमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य छ र उनीहरुलाई त्यो पनि लागू गर भन्न सक्नुहुन्छ ? भारतमा त्यो त गरेका छैनन् नि ।’

 

प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०७६, मंगलवार १३:३१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्