Logo
February 11, 2019

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

प्रदेश २ को सरकार विरूद्ध अख्तियारले थाल्यो अनुसंधान, चरम आर्थिक अनियमितता

जनकपुर : प्रदेश २ मा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)मा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।

प्रदेश-२ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि छनोट गरेका गैरसरकारी संस्थाका फाइल झिकाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले छानबिन सुरु गरेको हो।

यस मेडपा कार्यक्रमको लागि संस्था छनोटको लागि सर्टलिस्ट गरिएको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कुटपिट गरेको घटनाले निकै चर्चा पाएको थियो।

आर्थिक चलखेलका कारण मन्त्रीले सचिवलाई झापड हानेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। विवादित मेडपा कार्यक्रमको सबै कागजपत्र झिकाउन अख्तियारले माघ १६ गते नै पत्राचार गरेको थियो।

एनजिओमार्फत प्रदेश २ का ८ जिल्लामा ८ करोडको उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना थियो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गर्दा एक सय ९३ वटा गैरसरकारी संस्थाले दरखास्त दिएका थिए। मापदन्ड पूरा गर्ने ४६ एनजिओ छनोट सूचीमा परेका थिए।

मन्त्रीले कमिसन लिएर गैरसरकारी संस्था छनोट गराइदिने एनजिओ सञ्चालकलाई आश्वासन दिएको तर, छनोट सूचीमै उक्त संस्था नपरेकोले मन्त्रीले आफूलाई कुटपिट गरेको आरोप सचिव झाले लगाउँदै आएका छन् ।

मन्त्री यादवले सचिव झालाई पुस २९ गते झापड लगाएसँगै उद्यम कार्यक्रमको छानबिन अख्यितारले थालेको स्रोतले जनाएको छ। घटनापश्चात मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयले उद्यम कार्यक्रमका सबै प्रक्रिया हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा गरिबी निवारणको लागि उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आसयपत्र आह्वान गरेको थियो।

मन्त्रालयले मंसिरको दोस्रो साता गैरसरकारी संस्था(एनजिओ)लाई आसयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो। गत पुस २६ गते छनोटमा परेको गैरसकारी संस्था सूची निकालिएको थियो।

प्रदेश २ को सरकारले ८ जिल्लामा उद्यमका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम लागू गर्न छनोट भएका एनजीओमध्ये धेरैजसो प्रदेश २ बाहिरका परेको र आफूले सिफारिस गरेको एनजीओ नपरेपछि मन्त्रीहरू रुष्ट बनेका थिए। त्यही क्रममा भएको विवादमा मन्त्री यादवले सचिवमथि झापड हानेका थिए।

छानबिन प्रतिवेदन तयार
यता मन्त्री-सचिव कुटपिट काण्डको छानविन प्रतिवेदन तयार भएको छ। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा छानविन समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र यादवले प्रतिवेदन तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा समितिका सदस्य प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको मन्त्री यादवले बताए। सचिव सुवेदी विदामा भएकाले हस्ताक्षर हुन नसकेको बताइएको छ।

पुस २९ गते भएको उक्त कान्डपछि सात दिनको समय दिएर छानविन समिति गठन भएको थियो। तर समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ।

‘प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौं,’ समितिका संयोजक मन्त्री यादवले भने, ‘प्रमुख सचिवको हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बुझाउँछौं।’

प्रकाशित मिति: २८ माघ २०७५, सोमबार १५:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्