२५ हजार कर्मचारी फेरबदल हुँदै : स्थानीयका खरिदार मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने
काठमाडौं : सरकारले आगामी फागुन ३ सम्म तीनै तहमा सबै कर्मचारीको समयोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । जस अनुसार कम्तीमा पनि २५ हजार कर्मचारी फेरबदल हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा भर्ना हुने खरिदार संघको मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने गरी सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाअन्तगर्त भर्ना भएका कर्मचारी संघमा जान सक्ने व्यवस्थासहित प्रशासनन कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
‘मानौ, इलामको कुनै स्थानीय तहमा खरिदारमा भर्ना भएको कुनै कर्मचारी उसले प्रयास गर्यो भने उ अब संघमा आई मुख्य सचिवसम्म हुन पाउँछ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सेवारत कर्मचारी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत सरुवा र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
सरकार सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच गत पुसमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारी संघमा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरको सो ऐनको मस्यौदा हाल लोकसेवा आयोगमा सहमतिकोलागि पठाएको छ । आयोगले सहमति दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा लैजाने तयारी भएको संघीय मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जानकारी गराए ।
सरकारले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि कानुनमा एक रूपता ल्याउन स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवा मापदण्ड पनि तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले पनि सहमति दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। एक दुई दिनभित्रै सो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा लगिने उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि माफदण्ड लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सेवाका लागि संघीय सरकारले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको अधिकारीले जनाए ।
उनका अनुसार सरकारले तयार गरेको मापदण्डमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले दुई किसिमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी स्थानीय सेवा ऐनमार्फत भर्ना गर्ने र प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको प्रवक्ता अधिकारीले जनाए ।
उनले भने ,‘प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशअन्तर्गत चाहिने कर्मचारी भर्न गर्न सक्छ। स्थानीय तहकोलागि भने स्थानीय सेवामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था छ ।’ संघीय सरकारले स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐनको नमुना मस्यौदा पनि तयार गरेको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा ऐन ल्याउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो मापदण्डअनुसार एउटा प्रदेशमा भर्ना भएको कर्मचारी सो प्रदेशभित्र जहाँ पनि सरुवा हुन सक्छ ।
स्थानीय तहकोलागि भर्ना गर्ने कर्मचारी सबै भन्दा तलको खरिदार तहको कर्मचारी हुने छ । अब देखिदखि खरिदार भन्दा मुनिका मुखिया र बहिरदार तहका पदहरू खारेज गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशम समायोजन भएका कर्मचारी संघमा आउनसक्ने व्यवस्था गर्न माग राख्दै आन्दोलित भएको थिए । आन्दोलतर कर्मचारीसँग गरिएको सहमति अनुसार अब देखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन भएका कर्मचारी र अब देखि प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका कर्मचारी अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा मार्फत् संघमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारसँग सहमतिपछि समायोजन सफल पार्न कर्मचारीहरूले समायोजन फाराम भरेका छन् । अब सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
२५ हजार कर्मचारी फेरबदल
सरकारले आगामी फागुन ३ सम्म तीनै तहमा सबै कर्मचारीको समयोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, जस अनुसार कम्तीमा पनि २५ हजार कर्मचारी फेरबदल हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खासगरी स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू ठूलो संख्यामा फेरबदल हुने छन्। स्थानीय तहमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा खटिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । सरकारले गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृत तहका र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव तहसम्मका हुने व्यवस्था गरेको छ ।
निजामती किताबखानका अनुसार हाल ८९ हजार दरबन्दी कायम गरिएको छ। जसमध्ये करिब ३ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले गत माघ २ भित्र समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो । सरकारको आह्वानलाई मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए ।
तीमध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए । यसैगरी १४ हजार २ सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश रहेको र २७ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल कर्मचारीले भरेको समायोजन फारामको डाटा संकलन गरी प्रमाणिकरण गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार रिक्त दरबन्दीबारे विवरण संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।
