‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारी गठन र दर्ता कसरी गरियो भन्ने पनि चासोको विषय बनेको बताए ।

‘कतिपय सहकारी काठमाडौं बस्ने र सरकारको कार्यक्रम लिएर गएको ठाउँमा कार्यक्षेत्र लिएर जाने र त्यहाँ केही समय राम्रो गरेको जस्तो गर्ने अनि जनता ठगेर फर्किने गरेको देखिन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘एउटा उद्देश्यबाट सहकारी दर्ता भयो । सहकारी दर्ताको उद्देश्य अभियन्ताले लागु गरेका छन् कि छैनन्, यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।’

अहिले सहकारी गलत हो भन्ने मान्यतासाथ सहकारीको अन्त्य गर्ने कुरा उठिरहेको उनले बताए । सरकारको नीति कार्यन्वयन गर्न सहकारीको आवश्यकता दीर्घकालसम्म नै रहने उनको भनाइ छ ।

सहकारीको वास्तविक मर्म पहुँच नभएकालाई संगठित गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले गठन भए पनि बचत र ऋणका नाममा आकर्षक अफर ल्याउएर पैसा उठाउने अनि आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

‘हाम्रोजस्तो सानो देशमा ३१/३२ हजार सहकारी आवश्यक छ कि छैन, यो अहिलेको प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘सहकारी समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नैपर्छ । सहकारीका लागि एकीकृत कानुन ल्याउन काम गर्छौं । सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण गर्न शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्छ । त्यसमा काम गर्छौं । नाम जे भए पनि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन हुन्छ ।’