यस्तो छ ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन {हेर्नुहोस् पूर्णपाठ}
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।बुधबारदेखि राजधानीको सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले पेश गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान चुनावतर्फ केन्द्रीत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनात्मक सुदृढीकरण र पार्टी काममा तीव्रता दिने र पार्टीलाई चुनावमा पहिलो शक्ति बनाउने लक्ष्य ओलीले लिएका छन् ।ओलीले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन कार्यतालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनसम्मका लागि पार्टीको कामको केन्द्रबिन्दु निर्वाचनको तयारी र त्यसमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्नु भएको बताएका छन् ।
ओलीले एमालेको विजयका आधारमा मुख्य १८ बुँदामा समेटेका छन् । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन तयारीका लागि ११ वटा काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । जसमा शक्ति सन्तुलनको यथार्थ स्थितिको निरन्तर आंकलन गर्ने, जसअनुसार निर्णय गर्नसक्नुपर्ने, मूलतः एक्लै विजय हो गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता एवं सुशासन र विकास दृष्टिकोण ९भिजन० तथा सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई आधार बनाएर चयन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै विजयको सुनिश्चितता शासन र विकास प्रतिको आधार बनाएर उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने तथा महानगर र उपमहानगरका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको उम्मेदवार चयन सम्बन्धित कमिटी तथा जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले, नगर प्रमुख र तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारको चयन पालिका कमिटी र सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले तथा सो मातहतका उम्मेदवारबारे वडा र पालिका कमिटीको सिफारिसमा जिल्लाले निर्णय गर्ने तर केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने पनि ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेताहरुलाई आ(आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्कनुपर्नेदेखि प्रवासमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरुलाई स्वदेश फर्केर सहभागी हुन आह्वान गर्ने, निर्वाचन परिचालनका लागि पालिका र वडास्तरमा तत्काल निर्वाचन परिचालन गर्नुपर्ने लगायत गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख छ ।
यस्तै गठबन्धनको आलोचना र एमसीसीबारे पनि पार्टीको धारणा राखेका छन् । प्रतिवेदनमार्फत ओलीले एमसीसी स्वीकार्दै अब यसमा विवाद गर्न नहुने बताएका छन् । त्यस्तै ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पारित हुने अवस्था नरहँदा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भने, ‘आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीहरूको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनसायले युक्त छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई सङ्ख्या आफूहरूसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भय दोहन गर्दै आफूहरू विरुद्धका सङ्गिन मुद्दाहरूबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तिनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो ।’
