ओलीले प्रतिवेदनमा भने : ‘यो चुनाव जनादेश र परमादेशबिचको जनमत सङ्ग्रहका रूपमा हुँदै छ’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको निर्वाचन जनादेश र परमादेशबिचको जनमत सङ्ग्रह भएको आरोप लगाएका छन् ।
बुधवार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले अबको निर्वाचन राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबलहरुका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने बताएका हुन् ।
साथै सत्ताधारीहरूका स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोगको यो शृङ्खला निरन्तर अघि बढिरहेको ओलीको आरोप छ ।ओलीले भने भने, ‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन, यो त जनादेश र परमादेशबिचको जनमत सङ्ग्रहका रूपमा हुँदै छ , राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबलहरुका बिचमा हुँदै छ । राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरूबिच हुँदै छ ।’
त्यस्तै ओलीले अदालतमा आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्न सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पारित हुने अवस्था नरहँदा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।उनले भने, ‘आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीहरूको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनसायले युक्त छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई सङ्ख्या आफूहरूसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भय दोहन गर्दै आफूहरू विरुद्धका सङ्गिन मुद्दाहरूबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तिनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो ।’
उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यसैको सह उत्पादनका रूपमा अदालतमा लामो समय हडताल चलने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरूको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको छ । यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा, सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।’
महाअभियोग दूषित मनसायले अगाडि सारिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ओलीले भनेका छन्, ‘विगतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि यसै गरी र यस्तै नियतले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र सम्बन्धित समितिमा पठाउने भनेर कार्यसूची तोकिएको चैत २ को अघिल्लो दिन नै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर सत्ताधारी गठबन्धनले संविधान र कानुनले दिएका केही संवेदनशील प्रबन्धहरूको कुन हदसम्म दुरुपयोग गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।’
‘जनताबाट जनताका लागि र जनताको सरकार भन्ने लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई कुल्चँदै अदालतबाट सरकार गठन हुने गलत नजिर बसेसँग यस सरकारको जबाफदेहिता पनि जनताप्रति होइन, अन्य शक्ति केन्द्रतिर फर्केको छ,’ उनले भनेका छन् ।
