प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सम्पत्ति रूपमा रहन्छ : संसद सचिवालय
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताएका छन् ।
सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने उनको भनाई छ ।
संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् ।
प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिकरुपमा सांसदहरुले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने प्रक्रिया रहेको बताए । ।
प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘अहिले महाअभियोग प्रश्ताव संसदको आफ्नो प्रपर्टीको रुपमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ । हाउसमा पेस भएको, टेबुल भइसकेको प्रश्ताव अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूहरुले त्यसमा आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरिसकेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने त्यसमा उल्लेख गरिएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गरेर प्रतिवदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । त्यसरी पेस गरेको प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदनउपर छलफल भएपछि बल्ल यसले मतदानमा प्रवेश गर्छ । मतदानमा प्रवेश गरेपछि यदी अहिले कायम रहेको जम्मा संख्याको दुई तिहाई पुग्यो भने प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ । अन्यथा उहाँको पद कायम नै रहन्छ । यो प्रक्रिया लामो नै हुने स्थिति देखिन्छ । अहिले हाउस अन्त्य भएको कारणले यसले अरु थप फरदर समितिमा जाने प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन । हाउसको सम्पतिको रुपमा रहिरहन्छ ।’
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसद आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरु पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुनसक्नेछ ।अर्को अधिवेशनमा महाअभियोगको यो प्रक्रिया एजेण्डाको रुपमा प्रवेश भइ छलफल हुने उनको भनाई छ ।
उनले अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकोले प्रधानन्यायधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा एजेण्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसावमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताए । योसँगै संसदमा टेबुल भएका धेरै विधेयकहरु पारित हुनबाट रोकिएका छन् ।
प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘बजेट अधिवेशमा पनि विधेयकहरु संसदमा लगेर छलफल गर्ने अभ्यास छ, विगतमा पनि यो अभ्यास भएकै हो । संघीय संसद आइसकेपछि पनि शुरु शुरुका बजेट अधिवेशनहरुबाट ऐनहरु संशोधन भएर अघि बढेका, विधेयकहरुपारित भएका अवस्था छ । महाअभियोग प्रश्ताव पनि विभन्न प्रश्तावमध्ये एउटा प्रश्ताव हो र यो पनि विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले यसको छलफल पनि निरन्तर अघि बढ्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अबको अधिवेशनमा यो प्रश्ताव अघि बढाउन यो छलफलमा जाने एजेण्डा घोषणा भइसकेको अवस्था हो ।’
