गृहमन्त्रीकाे उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई आग्रह : सरकारले एमसीसी पास गरेर राम्रै गर्यो भनिदिनुपर्यो
गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री खाणले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले अमेरिकी सहायता एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर आज मङ्गलवार काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री खाणले एमसीसीले अमेरिकी सेना आउँछ, हतियार आउँछ र गोलाबारुद आउँछ भनेर भ्रम फैलाइएको बताए । उनले भने, एमसीसी बिजुलीको प्रसारण लाइनका लागि हो ।तर यहाँ मान्छेले के भन्छन् भने- एमसीसीले सेना आउँछ, हतियार आउँछ । गोलाबारुद आउँछ । बिजुलीको तारबाट बिजुली नै आउँछ, कहीँ सेना आउँछ र रु तीन वर्ष भयो सम्झौता भएको । त्यतिखेरैबाट बनाउन सुरु भएको भए यतिखेरसम्म आधा त बनिसक्थ्यो नि । अब अहिले बल्ल तीन वर्षपछि पो पास गरेका छौँ । त्यतापट्टि पनि म उपभोक्ताज्यूहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी सबै नेपाली राष्ट्रवादी हौँ । नेपाल रहे, हामी नेपाली रहन्छौँ । हामी सबै नेपाली रह्यौँ भने नेपाल जोगाउन सक्छौँ । तपाईँहरूले एमसीसी पास गरेर सरकारले राम्रै गर्यो भनिदिनुपर्यो ।’
मन्त्री खाणले भने, ‘सबैको सहमतिबाटै एमसीसी प्रस्ताव पास भएको छ । एमसीसीबारे धेरै नै प्रतिक्रियाहरू आयो । संसदबाट पास गर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरै प्रतिक्रिया आयो । तर हामीलाई एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नैपर्ने भयो । किन भने अमेरिकाले नेपालजस्ता देशको गरिबी निवारणका लागि र रोजगारी वृद्धिका लागि सहायता दिएको हो । भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सम्बन्धित देशले प्रस्तावित गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेर नै एमसीसी आउने हो ।’
यसैगरी मन्त्री खाणले एमसीसी प्रस्ताव गर्ने देशमा केही सर्तहरू रहेको भन्दै भने, ‘एमसीसी पारित गर्न त्यहाँ आवधिक चुनाव हुनैपर्छ, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनैपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता त्यहाँ हुनैपर्छ । ती देशहरूले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । त्यो त नेपालकै हितमा भयो । नेपालको प्रेसले स्वतन्त्रता पाउनु नेपालको पत्रकारको हितमा भयो । नेपालमा चुनावबाट सरकार बन्नु नेपाली जनताको चाहना त्यही हो । मताधिकारको सदुपयोग होस् । मानव अधिकारको पालना हामी सबैको चाहना हो । उपभोक्ता अधिकार पनि यसैभित्र परिहाल्यो । यी सर्त भएका देशले मात्रै एमसीसी सहायता पाउँथ्यो र हामीले गरेको प्रस्ताव पनि स्वीकृत भयो ।’
गृहमन्त्री खाणले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बिजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे ।
