भएन अन्तरिम आदेश : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बिहीवार भएको सुनुवाइमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले अन्तरिम आदेश मार्फत प्रतिनिधि सभाको विघटन रोक्न माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले १९ वटा रिटको बिहीवार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर मात्र बजेट ल्याउन उनीहरुले माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य अदालतमा उपस्थित भएर दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भोलिदेखि बहस हुँदैछ ।
अन्य रिटहरुमाथि पनि अब संवैधानिक इजलासमै बहस हुने भएको छ ।
