स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई परिमार्जन गर्दै, सुझाव लिने काम अन्तिम चरणमा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
ऐनमा भएका बुँदामा आवश्यक सुधारका लागि आवश्यक खाका तयार गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीन तहका सरकारको अधिकारबारे थप प्रष्टता आवश्यक परेकाले परिमार्जन गर्न थालिएको हो । संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएका अधिकार पनि ऐनले खुम्च्याउन खोजेको भन्दै जनप्रतिनिधिले थप प्रष्ट बनाउन माग गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा थपघट गर्न आवश्यक बुँदा र विषयलाई खुलाएर लिखित सुझाव पठाउन ७ सय ५३ वटै पालिकालाई आग्रह गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको, ६ मा प्रदेशको, ७ मा सङ्घ र प्रदेशको, ८ मा पालिकाको र ९ मा तीन तहका अधिकारहरु बाँडफाँड गरिएको छ ।
जसमा पालिकाको २२ वटा एकल अधिकार रहेका छन् । त्यस्तै तीन तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् ।
गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिकाका सङ्घ तथा विभिन्न गाउँपालिकाबाट सुझाव लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
केही पालिकाबाट सुझाव आउन बाँकी रहेको र ती सुझावसहित विज्ञसँगको छलफलपछि ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइने प्रवक्ताले बाएको छ ।
मन्त्रालयले पालिकाका लागि २०७४ सालमा पालिका सरकार सञ्चालन ऐन ल्याइएको थियो । ऐनमा सङ्घ, प्रदेश तथा पालिकाको एकल तथा साझा अधिकारको सूची र समन्वयलाई समेटिएको छ ।
यसै महिनाभित्र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने गरी तयारी भैरहेको जानकारी दिए ।कानुन मन्त्रालयले राय दिएपछि त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
