सरिता गिरीलाई कारबाही तयारी : उनी भन्छिन् ‘म ब्याक हुन्नँ’
हाल जसपा बन्ने क्रममा रहेको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन फिर्ता नलिए आफ्ना पार्टीका सांसद सरिता गिरिलाई कारबाही हुने बताए ।
‘हामिले फिर्ता निल भनेका छौं, फिर्ता लिनु भएन भने नियमअनुसार कारवाही हुन्छ ।’ यादवले भने पार्टीको निर्णय विपरित कसैले मनमौजी गर्न पाइदैन ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरिता गिरीमाथि कारबाही हुने संकेत गरेका छन् ।
गिरीले नेपालको नक्सासम्बन्धी संशाेधन प्रस्तावको खारेजीको माग गर्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि भट्टराईले बुधबार साँझ ट्विटमार्फत भनेका छन्, जनता समाजवादी पार्टी देशको गम्भीर र जिम्मेवार पार्टी हो।
यसका नेता तथा कार्यकर्ता कसैले पनि देशको भौगोलिक अखण्डता,सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कुनै पनि प्रकारले आँच पुऱ्याउने कार्य गर्नुहुँदैन र गर्न सक्दैनन्। जो कसैले गरे पनि त्यस्ता कार्य दण्डनीय हुन्छन्। कसैलाई कुनै भ्रम नहोस् ।’
यसअघि पार्टीका पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने पार्टीको चेतावनी छ । तर, गिरीले आफू आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने बताएकी छिन् ।
गिरीले विगत १० दिनमा संसदमा आफूले गाली बेइज्जती खेपिरहेको तर पार्टीले केही नगरेको गुनासाे सुनाइन् । गिरीले बुधबार नै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सासहितको निसान छाप राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक खारेजको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।
सरकारी विधेयकमा तथ्य र प्रमाण नपुगेकाले संशोधन गर्नुपरेको उनको तर्क छ । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ बमोजिम अनुसूची ३ मा राखिएको निसान छाप परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
गिरीको अभिव्यक्ति र कदमले पार्टीको बदनाम भएको भन्दै जसपाभित्र उनलाई कारबाही गर्नसमेत दबाब उठेको छ ।
यता, नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन खारेजको संशोधन दर्ता गराएकी जसपा नेतृ सरिता गिरीले आफू ब्याक नहुने बताएकी छिन् । पार्टी संसदीय दलले विज्ञप्ति नै निकालेर गिरीलाई उक्त संशोधन दर्ता फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ ।
तर, गिरीले आफू आफ्नो अडानबाट पछि नहटने बताइन् । ‘मसँग पार्टीका महासचिव, प्रमुख सचेतकसहितका नेताहरूले आज भेटेका छन्,’ गिरीले भनिन्, ‘मैले उहाँहरूलाई प्रस्ट रूपमा आफ्नो अडानबारेमा भनिसकेकी छु ।’
‘मैले आफ्नाे संशोधन तथ्यपरक रूपमा राखेकी छु,’ गिरीले भनिन्, ‘विनाप्रमाण सरकारले नक्सासम्बन्धी संशाेधन ल्याएकाे छ, प्रमाण बाहिरी देखाएर हुँदैन, संशोधनमा ती कुरा ल्याउनुपऱ्यो नत्र खारेज हुनुपर्छ ।’
सरकारी विधेयकमा तथ्य र प्रमाण नपुगेकाले संशोधन गर्नुपरेको उनको तर्क छ । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ बमोजिम अनुसूची ३ मा राखिएको निसान छाप परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
गिरीको अभिव्यक्ति र कदमले पार्टीको बदनाम भएको भन्दै जसपाभित्र उनलाई कारवाही गर्नसमेत दवाव उठेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रियता, सीमा र सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न उनकै पार्टी जनता समाजवादीमाथि दवाव परेको छ ।
सांसद गिरीले बुधबार नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन)विधेयक, २०७७ माथि संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएलगत्तै तत्कालिन पार्टी समाजवादीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
उनको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप संशोधन गरेर नेपालको अद्याविधक नक्साअनुसारको नक्सा राख्ने बुँदा हटाउनुपर्ने माग छ ।
राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी कै नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पूर्व सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले गिरीमाथि कारबाही गर्नेबेला आएको सार्वजनिकरुपमै उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमार्फत लेखेका छन्, ‘बाबुराम भट्टराईले प्रम हुँदा आर्थिक अनियमितताको आरोपमा सरिता गिरीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।
देश हितविपरीत र पार्टीनिर्णयविपरीत जथाभावी काम गर्दै हिँड्ने यिनलाई प्रम, संसद र जसपाले कारबाही गर्ने बेला भएन र ? अब बहस हैन, ढिलो नगरी जसपाले गिरीलाई कारबाही गर्छ, गर्नुपर्छ ।’
जसपाबाहेक अन्य राजनीतिक दलका नेता र भाृत संगठनले पनि गिरीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सांसद गिरीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
गिरीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति असंवैधानिक, राष्ट्रहित प्रतिकुल एवं देशको स्वाभिमानमाथि आँच आउने खालको र राष्ट्रहित विपरितको हर्कत भएको भन्दै युवा संघले उनीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ ।
युवा संघले गिरीलाई संसद सदस्यबाट अविलम्व फिर्ता बोलाउन सम्वन्धित राजनीतिक दलसँग आग्रहसमेत गरेको छ । यसैगरी विपक्षी कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दलले पनि सांसद गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तरुण दलले सांसद गिरीले मुलुकको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेको छ ।
सांसद सरिता गिरीले आफनो पदीय मर्यादाविपरीत नेपालका भूमिहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालका होइनन् भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको तरुण दलले जनाएको छ ।
गिरीलाई संसद पदबाट निलम्बन गरी कारबाहीको प्रक्रिया नथालेकोमा तरुण दलले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कस्ता अभिव्यक्ति दिएकी थिईन् ?
जेठ १३ मा सांसद गिरीले सरकारले जारी गरेको नक्सा देशको होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ‘सरकारले बनाएको नयाँ नक्सा सरकारको हो, देशको होइन ।
सरकारले नक्सा जारी गर्नुअघि आवश्यक सबै तथ्य–प्रमाण नक्साको ड्राफ्टसँग अन्य दलहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो । त्यसपछि दलहरूले सबै प्रमाणको अध्ययन गरेरमात्र सरकारलाई केही दिनमा आफ्नो सहमति दिने अथवा नदिने अवस्था हुन्थ्यो ।
सरकारले त्यस्तो केही गरेको छैन । एक्कासी नयाँ नक्सा छापेको छ । नक्सा भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । दलहरूले अन्धो भई राष्ट्रियताका नाममा सरकारको पछि लाग्ने म कुनै आधार देख्दिनँ ।
सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बेइमानी दुवै हो । अहिलेको सरकार हरेक क्षेत्रमा विफल हुँदै गइरहेको सरकारलाई थाहा भएको हुनुपर्दछ ।’
जेठ २ मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि जेठ ४ मा संसदमै सांसद गिरीले नेपालले भारतसँग वार्ता नगरिकन नक्सा जारी गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
‘भारत र चीनसँग संवादबिना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्नचिहृन उठाउँछ ।
एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने, अर्कोतिर परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने । विदेशनीति जुवा होइन । ग्याम्ब्लिङ होइन । दुई छिमेकीसँग संवाद गर्नुपर्छ,’उनले संसदमा भनेकी थिइन् ।
यस्तै, जेठ २४ मा संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गिरीले अर्को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाबारे दुईवटा महत्वपूर्ण मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा लैजाने भनिएको छ, कहाँ लैजाने हो उत्तरतिर कि दक्षिणतिर ? सेना त्यहाँ जान्छ जहाँ सीमा विवाद छ ।
चीनले कब्जा गरेको जमिनतिर सेना जान्छ, त्यहाँ ब्यारेक बन्छ ?’ उनले भनेकी थिइन्, ‘निजगढमा सेनाको एयरबेस क्याम्प बनाउने तयारी भएको छ ।
निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा छ, यो सत्य होइन, त्यहाँ सेनाको एयरबेस क्याम्प बनाइँदै छ । त्यहाँ किन सेनाको ठूलो क्याम्प बनाइँदैछ ?’
शनिबारमात्रै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘अन्धो र एकांगी राष्ट्रवादले आँखा खोल्दै न किन भने सत्यलाई स्वीकार गर्ने क्षमता उसँग हुँदैन । अनि उसले ठक्कर खान्छ र उ खाईमा खस्छ ।
हिम्मत छ भने सगरमाथा क–कस्ले कुन कुन समयमा र कति चरण के केका लागि चीनलाई सुम्पिए को छ, नेकपाको सरकार र प्रतिपक्षी दल नेकाले आमजनतालाई जानकारी गराओस् ।
आज सगरमाथामा हुवाए कम्पनीको आधार स्टेसन बनिसकेको छ र हुवाए कम्पनीको कन्ट्रोल रुम सिंहदरबारमा छ । कुन नेपाली सुरक्षित छ अब नेपालमा र कहाँ छ नेपालको सार्वभौम सत्ता ?’
केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो भनेर आफूले स्वीकार नगर्ने बताएकी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत सांसद गिरीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो ।
