उपत्यका प्रवेशको सबै नाका सील : प्रवेश विन्दुमै रोक्न गृहको निर्देशन
संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । जेठ १ गतेको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई हुने भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा जेठ १ गते बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए ।
गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरु अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्णरुपमा सील गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले लाखौँको संख्यामा रहेका उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत-जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको भन्दै उपत्यकाका नाकामा कडाई गर्ने भन्दा पनि प्रस्थान विन्दुबाटै आवत-जावतलाई रोक्ने कुरालाई कडाइका साथ पूर्णरुपमा पालना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रुपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ । पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नु पूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख छ ।
‘काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने ।’
गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरुले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।
जेठ १ गतेको छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उपत्यकाको आवत-जावतलाई कडाई गर्न माग गरेका थिए ।
उनले मन्त्रालयले पास दिने अनि उपत्यका भित्र ल्याएर छाडिदिने उपत्यकाका वडाध्यक्ष-सदस्यहरु उनीहरुको पछि–पछि लाग्दै उनीहरुलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो समस्या भएको छ पनि जानकारी गराए ।
उनीसहितका उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले जथाभावी पास दिने कुरालाई समेत निरुत्साहित गर्न सुझाव थिएका थिए । बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्थानीय तहलाई केन्द्रले निर्देशन दिने होइन समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यसँगै ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, ताराकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख सहभागी थिए ।
उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर-उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको गत वैशाख २७ गतेको बैठकले पनि सरकारलाई उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको थियो ।
