भारतमा ३ महिनासम्म जनतालाई सरकारले पाल्ने : सवैको खातामा पैसा, घरसम्म रासन
छिमेकी देश भारतमा मोदी सरकारले १ लाख ७० करोड रुपैयाको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेकी हुन् ।
१.७० लाख करोडको राहत प्याकेजको घोषणा गर्दै उनले भने कि यो भोकमरी नहुन सरकारको प्रयास हो। अर्थमन्त्रीले भने कि तालाबन्दी दोस्रो दिनको शुरुवात हो र सरकारले परिस्थितिलाई अनुगमन गरिरहेको छ।
सरकारको ध्यान दैनिक ज्याला मजदुर र लकबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा केन्द्रित छ।
अर्थमंत्रीले भने जनतालाई प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्ना योजना अन्तर्गत खाना उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक व्यक्तिलाई ८० किलोग्राम खाद्यान्न छुट्याइन्छ।
अर्थ राज्यमन्त्री अनुराग ठाकुरले सरकारले खाद्यान्न र पैसा दुबैलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीले भने- ८० करोड गरीबले आगामी तीन महिनामा ५ केजी बढी रासन (गहुँ वा चामल) पाउने छन। यसका साथै, प्रत्येक परिवारलाई उनीहरूको मन पर्ने एक किलो दाल दिइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले कोरोनासँगको लडाई लडेका स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद दिए र उनीहरूको लागि ५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा घोषणा गरेको छ। यस बाहेक प्रत्येक मनरेगा मजदुरलाई २०२ रुपैयाँको ज्याला निर्धारण गरिएको छ।
यस बाहेक किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत किसानहरुलाई सीधा लाभ हुने २ अप्रिलको पहिलो हप्तामा ८.६५ करोड किसानको खातामा २ हजार रूपैयाँ जम्मा हुनेछन्।
दुई दिन अघि पनि अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पत्रकार सम्मेलन गरेकि थिइन् जसमा उनले जीएसटी सम्बन्धी नियमहरुमा प्यान-आधार जोड्ने र ग्राहकहरुका लागि एटीएमबाट नगद सन्तुलन फिर्ता लिने र बैंकमा न्यूनतम ब्यालेन्स फिर्ता लिएको छन।
अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको राहत प्याकेजको घोषणाबाट शेयर बजारमा ठूलो उछाल आएको थियो र दिउँसो १ बजे सेन्सेक्स १५०० भन्दा बढी अंकले बढेको देखियो।
भारतले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित बन्न पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि १७ खर्ब भारुको आर्थिक सहायता कोष घोषणा गरेको हो ।
सीतारमणले यो प्याकेज आप्रवासी मजदुर र शहरी–ग्रामीाण क्षेत्रका गरीबको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न यो प्याकेज ल्याइएको बताएकी छिन् । उनले अब कसैले पनि भोकै मर्नु नपर्ने बताएकी छिन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले मुलुकमा गरीब र मजदूरका लागि लगातार प्रयास गरिरहेको बताएकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘कोही गरीबले खानाको समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर यो प्याकेजको माध्यमबाट पाँच किलो गहुँ वा चामल करिब ८० करोड मानिसलाई आगामी तीन महिनासम्म दिइनेछ । यसका लागि उनीहरुले पैसा तिर्नुपर्दैन ।’
किसानलाई आर्थिक सहायता
यो प्याकेजमा किसानका लागि पनि केही महत्वपूर्ण योजना अघि सारिएको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले किसानको खातामा प्रत्येक महिना २ हजार भारु जम्मा गरिने बताएकी छिन् । ८ लाख ७० हजार किसानको खातामा अप्रिलको पहिलो सातामा यो किस्तार ट्रान्सफर गरिने उनको भनाइ छ ।
भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी अधिनियम (मनरेगा)को माध्यमबाट आफ्नो परिवार पाल्ने मानिसको ज्याला १८२ भारुबाट बढाएर २०२ भारु बनाइएको छ । यसबाट उनीहरुको आम्दानीमा २ हजार भारुको वृद्धि हुने बताइएको छ ।
मनरेगाजस्तै वृद्धि, विधवा र अशक्तका लागि अतिरिक्त एक हजार भारु पेन्सनको रुपमा दिइनेछ । दुई फरक फरक किस्तामा गरेर यो पैसा दिइने बताइएको छ ।
