गण्डकी प्रदेशको कछुवा गति : जमीन भासिएर जोखिममा परेको बस्ती भएन अझै पुनर्निर्माण
गण्डकी प्रदेश स्थित बागलुङको बिहुँमा दुई वर्षअघि जमीन भासिएर जोखिममा परेको बस्ती पुनर्निर्माण हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँ काउलेमा निर्माण हुने भनिएको एकीकृत बस्तीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुन समय लागेकाले बस्ती निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
नयाँ ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने गरी गत वर्ष नै जग्गा खरिद भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत काम गर्ने गैरसरकारी संस्था दिगो समाधानले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरिरहेको छ ।
गत मङ्सिर ५ गते बसेको प्राधिकरणको कार्यकारिणी बैठकले उक्त बस्तीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरेसँगै थालिएको डिपिआरको काम अझै नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
“काम चलिरहेको साथीहरुले जानकारी गराएका छन् ”, प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी चुर्णबहादुर कार्कीले भने, “एक÷दुई महिनामा डिपिआर तयार होला ।”
डिपिआर तयार भएपछि पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु हुनेछ । बिजुली, खानेपानी, सडक, बत्ती, ढल, सरसफाइलगायत संरचना निर्माण गरिने उनले बताए । जमीन भासिएपछि काउलेका १४ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए ।
वडाध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलले जग्गा खोजी गर्न पहल गरेका थिए । वडा कार्यालयले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेवैमा पाँच रोपनी १२ आना जग्गा रु ३३ लाखमा खरिद गरेर पीडितलाई कित्ताकाट गरी जग्गा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
डिपिआर नै बन्न समय लागेकाले सबै काम रोकिएको छ । जग्गाका लागि प्राधिकरणले दिएको रु २० लाखमा अरू ऋण थपेर जग्गा किनिएको थियो । पूर्ण विस्थापित भएका १० घरलाई नौ आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराई घर निर्माण गर्ने योजना थियो ।
गत वर्ष नै जग्गा प्राप्तिको काम सकिएकाले यहाँका पीडितले यो हिउँदको अन्त सम्ममा बस्ती बन्ने आशा गरेका थिए । तर हिउँद सकिन केही महिना बाँकी रहँदासम्म डिपिआरकै काम चलिरहेकाले आउँदो बर्खाअघि बस्ती बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।
खरिद गरेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै पीडितका घर बनाउने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म पूर्वाधारका लागि आउने भनेको बजेट नआएका कारण आउँदो बर्खासम्म समेत पीडितले घर पाउने सम्भावना कम रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।
प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई पठाएकै छैन । “हामीले के प्रक्रिया पूरा गर्न सकेनौँ भन्ने नै थाहा नहुँदा अहिलेसम्म बजेट आएको छैन्”, उनी भन्छन्, “पीडित गुनासो राख्न आउँछन्, प्राधिकरणले बनाउँछु भनेको छ तर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो केही थाहा छैन ।”
दश परिवारको सम्झौता क्रमसङ्ख्या दाखिला भएर पहिलो किस्ताको रकमसमेत लाभग्राहीको खातामा गएको कार्यान्वयन इकाइ बागलुङले जनाएको छ । तर पीडितले भने घर बनाउने काम स्थानका कारण थाल्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
विसं २०७४ असारमा काउलेमा जमीन भासिएको थियो । डेढ वर्षदेखि छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरुले अझै केही समय घर नपाउने भएका छन् ।
“आगामी असारसम्म घर दिन सकिन्छ कि भन्ने हो, हामी प्रक्रियामै छौँ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिदेखि डिपिआरको प्रक्रिया सकिने क्रममा छ, बजेटको समस्या हुँदैन, एकीकृत बस्ती बन्छ ।”
