नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज : विद्यार्थी र अभिभावकलाई लुट्ने तथ्य बाहिरियो
काठमाडौं : नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सन्चालकले विद्यार्थी र अभिभावकलाई लुट्ने तथ्य एक संसदीय अध्ययन टोलीले बाहिर ल्याएको छ । नेकपा सांसद योगेश भट्टराई नेतृत्वको संसदीय टोलीले कलेजको बक्यौता उठाउन सञ्चालकले नै डेढ करोड ‘सुपारी’ लिएको प्रमाण समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्धारा गठित कार्यदललेसमिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा २० करोडभन्दा बढी अनियमितता देखिएको र समानान्तर सन्चालक समिति रहेको भन्दै कलेजलाई सरकारीकरण गर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको एक सातापछि कलेजमा भएका केही ब्रम्हलुटका प्रमाण समेत सार्वजनिक भएका छन् । संसदीय टोलीले छानविनका क्रममा २० करोडभन्दा बढीको अनियमिततामात्र होइन केही नमूना निर्णय पनि भेटाएको छ ।
सञ्चालक समितिको एउटा माइन्युटमा कलेजका अध्यक्षको सम्पूर्ण परिवार अष्ट्रेलियामा रहेकाले वर्षमा ३ पटक अष्ट्रेलिया जाने आउने एयर टिकट दिने र अध्यक्षको श्रीमतीलाई वर्षमा २ पटक नेपाल आउने जाने टिकट सुबिधा दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । यस्तो सुबिधा पाउने अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने हुन् ।
सोही मान्युटमा अध्यक्षले कलेजको विकास तथा सन्चालका लागि आफ्ना अन्य सबै व्यवसाय छाडी समय दिनु पर्ने भएकाले मासिक पाँच लाख रुपैया पारिश्रमिक दिने निर्णय पनि गरिएको छ । सन्चालकहरुले मासिक १ लाख २५ हजार पारिश्रमिक पाउने र उनीहरुले पाउने रकमको टिडिएस लगायत आयकर कलेजबाटै सम्बन्धित कर कार्यालयमा जम्मा गर्ने निर्णय माइन्युटमा देखिन्छ ।
सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको कलेजका सातै जना संस्थापक तथा सन्चालकहरुका लागि गाडी, चालक, इन्धन, बिमा र टेलिफोन तथा बिजुलीको खर्च समेत कलेजबाटै उपलब्ध हुने गरेको पाइएको छ । अझ रोचक निर्णय त के पनि भेटिएको छ भने कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा निर्धारित शुल्क भन्दा न्युन रकम जम्मा गरी बाँकी पछि बुझाउने शर्तमा भर्ना हुने र पछि त्यो शुल्क कहिल्यै लिन नसकिएको माइन्युटमा उल्लेख छ ।
यस्तो बक्यौता रकम करीव १५ करोड रहेको भन्दै रकम उठाउन विद्यार्थी र भातृ संगठनहरुसँग समन्वय गर्ने र उठ्न नसक्ने वक्यौता रकम उठाउन सहयोग गरेबापत १५ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षलाई नै दिइएको रहेछ । यो भनेको करीव २ करोड २५ लाख रुपैयाँ अध्यक्षले बक्यौता उठाए बापत खर्च गर्न दिइएको अख्तियारी हो । यसलाई संसदीय समितिले बैधानिक लुटका रुपमा लिएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्षलाई वार्षिक १ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्न बोर्ड स्वीकृत दिएको पाइन्छ । सो रकम पार्टीगत राष्ट्रिय सम्मेलन, विद्यार्थी संगठनका केन्द्रदेखि जिल्ला सम्मेलन लगायत चुनाव जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्न दिइएको पाइएको छ । बक्यौता उठाउने नाममा र बिभिन्न पार्टी र भातृ संगठनलाई चन्दा दिने नाममा अध्यक्षलाई मात्रै करीव ४ करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा खर्च गर्न दिइनु खुलेआम ब्रम्हलुट भएको समितिले जनाएको छ ।
