जुटेन चिकित्सा विधेयकमा सहमति : ‘प्रतिवेदन तयार तर, केही शुद्धासुद्धी मिलाउन बाँकी’
काठमाडौं : बहुप्रतिक्षित भनिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अडानका कारण हुनै लागेको सहमति रोकिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका कार्यक्रमलाई आगामी ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको अडानका कारण सोमबार शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको हो ।
‘मैले मन्त्रालयमै आयोग बनाएको छु, आयोगले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘आयोगले के कुरालाई सिफारिस गर्छ भन्ने नहेरी ऐनमा ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्छ भन्ने लेखिदियो भने त्यसले अप्ठेरो पार्न सक्छ ।’ मन्त्री पोखरेलले अगाडि भने, ‘मानौं आयोगले फेजआउट गर्न ५ वर्ष नभएर ७ वर्ष ८ वर्ष लाग्छ भनिदियो भने समस्या हुन सक्छ । त्यसैले समय किटान गर्ने कुराले हामीलाई गाह्रो पर्छ कि ?’
उपसमिति बैठकमा सहभागी हुन शिक्षामन्त्री पोखरेल करिब साढे १२ बजे बैठकस्थलमा पुगेका थिए । लगत्तै, उपसमिति संयोजक भैरबबहादुर सिंह, कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, नेकपा सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सांसद योगेश भट्टराई लगायतको छुट्टै छलफल सुरु भयो । अन्ततः सो छलफल लम्बियो र उपसमितिको बैठक बस्नै सकेन ।
अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री पोखरेलले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम अब सञ्चालन नगर्ने र हाल चालु रहेका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने प्रावधान राखेर जान नसकिने बताएको कांग्रेस नेता गगन थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार उक्त छलफलमा मन्त्री पोखरेलले एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेकिडल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन भन्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले पनि एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधानले अबको ८/१० वर्ष काठमाडौं बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खुल्ने सम्भावना एकदमै न्यून भएको बताएका छन् । ‘डा. केसीसँगको सम्झौताको प्रावधान अनुसार अब कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्नलाई नयाँ विश्वविद्यालय हुनुप¥यो ।
सांसद भट्टराईले डा. केसीले काठमाडौं बाहिर ८/१० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने विषय नखोजेको उल्लेख गरेका छन् र त्यसबारे डा. केसीसँगै छलफल गरिने बताए । ‘काठमाडौं बाहिरका हकमा कसरी उपाय निकाल्न सकिन्छ, त्यस विषयमा डा. केसीसँग छलफल गरौं,’ उनले भने । सांसद भट्टराईले डा. केसी र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न आफु, खगराज अधिकारी र गगन थापाले पहल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
दिउँसो २ बजेलाई निर्धारित मुल समितिको बैठक केही ढिला गरी सुरु भएको थियो । सभापति जयपुरी घर्तीले यसअघि गठित विभिन्न उपसमितिको प्रगति विवरण पेस गर्ने कार्यसूची रहेको बताइन् । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गठित उपसमिति संयोजक सिंहलाई समय दिइन् ।
उपसमिति संयोजक सिंहले विधेयकबारे प्रतिवेदन तयार भएको तर, केही शुद्धासुद्धी मिलाउन बाँकी रहेको बताए । तथापि हिजो (आइतबार) मात्रै उपसमिति बैठकले विधेयकका सन्दर्भमा तयार प्रतिवेदन आज (सोमबार) बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलको अडानलाई आधार बनाउँदै उपसमिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो र डा. केसीसँगै छलफल गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।
र, अन्त्यमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी टुङ्गो लगाउने तयारीका साथ बोलाइएको बैठक गत शुक्रबार दाङमा भएको दुर्घटनाका घाइतेको निशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै सकियो । दाङ तुलसीपुर-३ राम्रीमा कृष्णसेन इच्छुक स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक चढेको बस दुर्घटना भएको थियो ।
