एनसेलबाट ४८ अर्ब कर असुल्न सरकार असफल
काठमाडौं : एनसेलबाट करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर असुल्न सरकार असफल देखिएको छ । कानुनी जटिलतको कारण नै देखाउँदै सरकारले एनसेलबाट करिब ४८ अर्ब कर असुल्न सकेको छैन ।
पूँजीगत लाभकर ७० अर्ब पुगेकोमा २२ अर्ब मात्रै असुली भएको र बाँकीका लागि अदालतको आदेशले आफ्ठ्यारो पारेको भन्दै सरकारले कर असुलेको छैन ।
एनसेलको करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा उक्त शेयर खरिद–बिक्री भएको थियो । त्यसमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर लाग्ने अनुमान तत्कालीन अवस्थामा गरिएको थियो ।
तर, समयमा कर नतिरेकाले त्यसयता शूल्क, जरिवानासहित त्यस्तो लाभकर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको दाबी ठूला करदाता कार्यालयको छ । त्यसमध्ये करिब २२ अर्ब रुपैयाँ कर एनसेलले भुक्तानी गरिसकेको छ ।
यसबीचमा एनसेलको पुरानो कम्पनी आजियटाले दुई पटक गरी लाभांसबापतको करिब २४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल बाहिर लगिसकेको छ ।
हालैको सार्वजनिक लेखा समितिमा कर असुलीको बारेमा जवाफ पेस गर्दै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कर असुलीमा समस्या परेको बताए ।
कर असुलीका लागि बैंक खाता रोक्का गर्नुको साथै ठूला करदाताको कार्यालयले पनि पहल गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभांश निर्वाध रुपमा फिर्ता लैजान दिनु भन्दै रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।
टेलिया सोनेराको लाभांश कर छली र सिजर्नी प्रालिको आयकर छलीका सम्बन्धमा परेको मुद्दालाई सर्वोच्चले एकसाथ हेरिरहेको भन्दै उनले त्यसको अन्तिम फैसला नआउन्जेल केही गर्न नसकिने बताए ।
ठूला कर दाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म एनसेलबाट कर असुल गर्न नसकिने बताए । ७ पुस २०७२ मा एनसेल प्रालिको सेयर होल्डर ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’को ८० प्रतिशत सेयर ’टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स’ले मलेसियाको ‘आजियटा ग्रुप बेर्हाद’लाई बिक्री गरेको थियो । करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा उक्त सेयर खरिद–बिक्री भएको थियो ।
त्यसमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर लाग्ने अनुमान तत्कालीन अवस्थामा गरिएको थियो । तर, समयमा कर नतिरहेकाले त्यसयता शूल्क, जरिवानासहित त्यस्तो लाभकर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको दाबी ठूला करदाता कार्यालयको छ । यसबीचमा आजियटाले दुई पटक गरी लाभांसबापतको करिब २४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल बाहिर लगिसकेको छ । ‘आयकर ऐन, २०५८’ को दफा ५७ बमोजिम लाभकर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, एनसेलको २० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वको सेयर ‘सुनिभेरा प्रालि’लाई बिक्री गर्दा अपुग देखिएको लाभकर ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको सम्बन्धमा विवादका बीच सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा थप समस्या परेको देखिन्छ ।
