स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष, तर कर्मचारी अभावले भएन खासै काम-कार्य
धनगढी : निर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कैलालीका स्थानीय तहहरुले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पाएका छैनन्। कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका विकास निर्माणको काम प्रभावित भएका छन्। कैलालीका स्थानीय तहहरुमा योजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विकास लगायतका शाखाहरुमा कर्मचारीको अभाव छ।
विकास निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहका विकास योजना अलपत्र अवस्थामा छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी नपठाउँदा दिन प्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको छ।
सिंहदरबार दैलोमै आएको प्रचार व्यापक गरिएपनि कर्मचारीको अभावले जनताले आवश्यकता अनुसारको सेवा नपाएको बताउन थालेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर–१२ का स्थानीय नवराज अवस्थीले कर्मचारीको अभाबका कारण सानो कामका लागि पनि घण्टौँ समय लाग्ने गरेको गुनासो गरे। निर्माण कार्यसँगै व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता काम पनि सहजै हुने अवस्था नरहेको उनको दुखेसो छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थाई राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रर्याप्त कर्मचारी नरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये अहिले सम्म आधा जति पनि काममा आएका छैनन्।
स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुका साथै विकास निर्माणका योजना सञ्चालनमा पनि चुनौती थपिएको धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृपबहादुर वडले बताए।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये मोहन्याल र चुरे गाँउपालिकामा अन्य स्थानीय तहभन्दा कर्मचारीको अभाव अझ बढी छ। मोहन्याल गाँउपालिकामा २५ कर्मचारी अनिवार्यजस्तै हुन्। तर १२ जना मात्र कर्मचारी छन्।
चुरे गाँउपालिकामा एक जना पनि इञ्जिनियर छैनन्। केही सव–इञ्जिनियरले मात्र विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन्। अन्य स्थानीय तहकमा पनि अवस्था उस्तै छ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाका मेयर शेरबहादुर चौधरीले नगरपालिकामा ४ सयभन्दा बढी योजना रहेपनि कर्मचारीको अभावमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन्।
चौधरीका अनुसार एउटै वडा सचिवले ३ वटा वडासम्म हेनुर्पर्ने बाध्यता छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय तहमा काम गर्न कर्मचारीको अभाव कायमै हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।
बेला–बेलामा केन्द्रमा कर्मचारी माग गरिएको भएपनि सुनुवाई नभएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्।
