चार महीनामा ५४ अर्ब गैरबजेट माग, कडाइ गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं : पछिल्लो समय गैरबजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति बढेको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
मन्त्रालयका अनुशार चालू आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को चार महीनामा मात्रै विभिन्न मन्त्रालयहरुले करीब ५४ अर्ब गैर बजेट माग गरेका छन् । गैर बजेट भनेको बजेटमा उल्लेख भएको रकम भन्दा बाहिर गएर थप बजेट माग्नु हो ।
बजेट बाहिर गएर सबैभन्दा बढी रकम माग गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । यसैगरी दोस्रोमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास, तेस्रोमा ऊर्जा तथा जलस्रोत, चौथोमा शहरी विकास मन्त्रालय परेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ठूलो रकम माग गर्ने तयारी गरेको छ ।
यी मन्त्रालयले चालू आवको बजेटमा छुट्ट्याइएको ठूलो रकम खर्च गरेका छैनन् । भौतिकले २६, कृषिले १२, उर्जाले ८, शहरी विकासले ६ अर्ब गैरबजेट मागेको अर्थसचिव राजन खनाल बताउछन् ।
यसरी विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै ठूलो रकम बजेट बाहिर गएर मागेको भन्दै संसदीय समितिले भने गैरबजेटमा कडाइ गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ ।
अर्थ समितिले हालै मात्र अर्थमन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा औचित्यता पुष्टि, अनिवार्य आवश्यकता र प्राथमिकताका शीर्षकमा बाहेक अन्य गैरबजेट प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न भनिएको छ ।
