सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ७ लाखसम्म ऋण पाउने
काठमाडौं : शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने लगभग निश्चित भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्दैछ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भदौभित्रै सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्ने बताए ।उनले कुन तहसम्म अध्ययन गरेकालाई कसरी, कति रुपैयाँसम्म ऋण दिने, कति किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी कति वर्षका लागि ऋण दिने भन्ने विषय कार्यविधिमै समेटिने बताए ।
बजेटमै अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारले बजेटमार्फत धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । तर, सरकारले कार्यविधि नै नबनाएपछि कसैले पनि सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण लिन पाएनन् । यसपटक भने मंसिरबाट सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिन नै सुरु गरिने आचार्यले बताए ।
के छ कार्ययोजना :
‘हाम्रो वाषिर्क कार्ययोजनामा नै भदौसम्म कार्यविधि बनाउने र मंसिरबाट कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छ । त्यसैअनुसार तयारी पनि अघि बढेको छ,’ आचार्यले भने,’मंसिरबाट युवाले स्वरोजगारीका लागि प्रमाणपत्र धितोमा राख्नुसक्नेछन् ।’
मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणका क्रममा बैंक, बीमा कम्पनी तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसाग समन्वय र छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग पनि कार्यविधिलाई ब्यवहारिक बनाउन छलफल भइरहेको आचार्यले बताए ।
बजेटले सर्टिफिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।सरकारको प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले सिधै ऋण दिने होइन । सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने मात्र हो । ब्याजमा अनुदान मात्रै दिने हो ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्टिफिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था कार्यविधिमार्फत गरिँदैछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन र काम गर्न खोज्ने युवालाई ऋण लिन लगानी डुब्ने जोखिम नहुने गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।
यसअघि बैंकहरुले पनि ऋणको जोखिम बहन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि सर्टिफिकेट धितो राखेर सहुलियत ऋण दिने योजना तुहिएको थियो ।
यसपटक भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ऋण र व्यवसाय डुब्ने जोखिम घटाउन कर्जा सुरक्षण र व्यवसाय बिमाको सूत्र ल्याएका छन् । यो सूत्रअनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेछ ।
यसरी पाइन्छ ऋण
सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण लिन-दिनका लागि के-के गर्ने भन्ने बनिरहेको कार्यविधिले नै तय गर्नेछ । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् ।
यसका लागि युवाले आफ्ना व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त व्यवसायिक योजनामा बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लगानी गर्नेछन् ।बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ ।
ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ ।
‘ऋण दिने पनि सुरक्षित छ, ऋण लिने पनि सुरक्षित छ भने कसले नलिने र कसले नदिने रु कर्जा सुरक्षण हुने र व्यवसाय गर्नेको पनि बिमा हुने भएपछि अरु के अन्योल हुन्छ रु’ केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘ऋण लिने-दिने दुबै आश्वस्त भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्दैन ।’
मन्त्रालयले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरिने बताएको छ । ऋण नतिरे राज्यले दिने विभिन्न सुविधा खोस्ने योजना छ ।‘ऋण लिएर नतिर्नेलाई नागरिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हो । पासपोर्ट नै नबनाउने र भोटिङ अधिकार नदिने लगायत हुनसक्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् ।
