सार्वजनिक बिदा कटौतीको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन महासंघको माग
काठमाडौँ : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफूहरुसँग बिनाछलफल सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएको भन्दै निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महांघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर सरकारले एकलौटी ढंगबाट बिदा कटौती गरेकोमा विरोध जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
‘जनजाति सम्बद्ध समुदायहरुलाई कुनै प्रकारको छलफल, परामर्श नलिई बिदा कटौतीले महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको र यसले असमानताको स्थिति सिर्जना गराई थप द्वन्द्वलाई मलजल पुग्नेछ, जुन समृद्धिको बाधक पनि हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोही माग राखी जातीय संघसंस्थाहरुले बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देश विकासकै लागि काम गर्नुपर्ने समय आएकोले भन्दै अनावश्यक बिदा कटौती गर्नुपरेको प्रस्ट्याएका थिए ।
यसअघि आदिवासी जनजाति समुदायका प्रमुख चाडपर्वहरुमा दिइँदै आएको सार्वजानिक बिदालाई अबदेखि सम्बन्धित जाति, समुदाय वा भेगविशेषलाई मात्र दिने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । बिदा कटौतीको निर्णय फिर्ताका लागि जनजाति महासंघसहित नेपाल मगर संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवा: देय् दबू, तमू ह्युल छोज ध्रिं (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्), किरात याक्थुङ चुम्लुङ थारु कल्याणकारिणी सभालगायत जातीय संस्थाका प्रमुखहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
