अन्तरवार्ता: समाधानभन्दा पनि समस्या बढाउनका लागि संशोधन विधयेक आयो

१६ मंसिर २०७३, बिहीबार ००:००

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधयेक अपुरो रहेको मधेशीहरुको भनाई रहेको छ । सरकारले दर्ता गराएको विधयेकप्रति विभिन्न पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशी मोर्चाले पनि स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निर्णय गरेको छ । मोर्चाकै माग सम्बोधनका लागि संशोधन विधयेक दर्ता गराए पनि मधेशी मोर्चा नै असन्तुष्ट रहेको छ ।

मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्ता भएको विधेयकको विरोध गरेको छ । फोरमले अहिलेको संशोधन प्रस्तावले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन नगरेको बताउँदै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । फोरमका युवा नेता एवं सांसद अभिशेष प्रताप शाह मध्यमधेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधयेक मधेश आन्दोलनको अपमान भएको शाह बताउँछन् । उनले संशोधनका लागि मधेशीले विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएको र नाकाबन्दी पनि गरेको बताउँछन् । उनी पुनः मधेशी जनताले नाकाबन्दी गर्न नरोस् भनेर चाहन्छन् । संशोधन प्रस्ताव तथा आन्दोलनका विषयमा नेता शाहसँग बीपी साहले गरेको अन्तरवार्ता ।

सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधयेकलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या बढाउनका लागि संशोधन विधयेक ल्याएको हो । यस संशोधन विधयेकमा मधेशी मोर्चाले उठाएको कुनै पनि माग सम्बोधन गरिएको छैन । आन्दोलनलाई तुहाउन र मधेशी–थारूलाई अल्झाउन यो संशोधन विधयेक आएको हो । यो संशोधन यसअघि कांग्रेस–एमालेले ल्याएको संशोधन नै हो । यो अर्थहीन हो । यसको कुनै स्पष्टता छैन । यो कुनै विषयमा स्पष्ट छैन ।

अहिलेको संशोधन विधयेकको कुन–कुन कुरामा तपार्इंहरूको असहमति छ ?

– सिंगो विधेयक नै हाम्रै विरोधमा ल्याइएको छ । हामीले बुझाएको मागबमोजिम संशोधनमा कुनै कुरा समावेश गरिएको छैन । सबभन्दा महत्वपूर्ण सीमाकंनको विषयमा पनि खेलवाड गरिएको छ । प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडी जिल्ला हटाएको छ तर, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग नै राखिएको छ । त्यसमा पनि पाँच नम्बर प्रदेशको नवलपरासीको आधाभन्दा बढी भागलाई पहाडमा गाभिएको छ । त्यस्तै झापा, मोरङ र सुनसरीका विषयमा सरकारले अल्झाएको छ ।

पाँच नम्बरमा हेरफेर भएको देखाएर अन्य पाँच जिल्लाको मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको छ । त्यसमा पनि पाँच नम्बर प्रदेशमै केही दलले आन्दोलन देखाएर हामीलाई अल्झाउन खोजेको छ । हामी अहिलेको आन्दोलन देखेर अन्य पाँच जिल्लालाई छाड्ने छैनौं ।

प्रदेशको सीमांकनको सवालमा हामी स्पष्ट छौं । मधेश आन्दोलनले समग्र मधेश एक प्रदेशको माग गरेको छ तर हामीले सहमतिका लागि एक स्टेप पछाडि हट्यौं । अहिले दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएका छौं तर यसलाई सरकारले कमजोरी ठानेको छ । हामीले तीन बुँदे सहमति गर्दा राज्यपुनःसंरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गराउन माग गरेका छौं । तर त्यस प्रतिवेदनलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । वैधानिक रूपमा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई नजर अन्दाज गरी अहिलेको खाका आएको छ । जसलाई हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने छैनौं ।

तर, पाँच जिल्लाको समाधानका लागि आयोग बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ नि ?

– कति पटक आयोग बनाउने ? यसअघि पनि आयोग बनेकै हो । त्यस आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । संविधानसभा कायम रहेकै अवस्थामा त्यो आयोग बनेकोले त्यसको औचित्य बढी छ । अब बन्ने आयोगलाई हामी मान्ने छैनौं । आयोगको नाममा हामीलाई अल्झाउने प्रयास भएको छ । अबको आयोगलाई हामी मान्दैनौं । प्रदेशको सीमांकन १० प्रदेशको खाकाअनुसार हुनुपर्छ । जो वैज्ञानिक तथा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा आएको हो । अहिले कुन आधारमा बनेको हो भन्ने कुरा मुठीभर नेतालाई मात्र थाहा छ ।

अनि नागरिकताको सवालमा नि ?

– नागरिकताको सवालमा कुनै उपलब्धि भएको छैन । हामीले विवाह गरेर ल्याएकी श्रीमतीलाई कुनै अधिकार दिने मनसायमा नेपाली राज्य छैन । उनीहरू महिलालाई दबाएर राख्न खोजेको छ । नागरिकताको सवालमा पुरानै कुरालाई संशोधन प्रस्तावमा दोहो¥याइएको छ । त्यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं । मधेशी मोर्चाले वैवाहिक अंगीकृत महिलाहरूलाई वैवाहिक वंशज बनाउनुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै आएको छ । संशोधन यस विषयमा पनि मौन छ । अहिलेको नागरिकता प्रावधानअनुसार विवाह गरेर आएकी महिलाले कुनै शीर्ष पद पाउन सक्ने छैन । उनीहरू घरेलु महिलाको रूपमा सीमित हुन बाध्य हुनेछिन् । उनीहरूसँग न्याय हुनुपर्छ । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक वंशज बनाउनपर्छ र समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाको सवालमा तपाईंहरूले माग गरेबमोजिम भएको छ नि ?

– राष्ट्रियसभालाई हामी पूर्ण जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । अहिले तीन जनालाई अनिर्वाय गरिएको छ । त्यो तीन जनाको चयन पनि पेचिलो बनाइएको छ । यसले मधेशीको माग सम्बोधन गरेको छैन । मधेशीको जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भए पनि उनीहरू राष्ट्रियसभामा बुहमत हुन सक्नेछैन । त्यही भएर राष्ट्रियसभाको संरचना पनि मधेशी मोर्चाको मागबमोजिम छैन । राष्ट्रियसभाको सवालमा प्रस्तावित विधयेक अपूर्ण रहेको छ ।

भाषाको सवालमा पनि संशोधन ल्याइएको छ नि ?

– भाषाका विषयमा पनि न्याय गरिएको छैन । भाषाका विषयमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । जसले कुनै मूर्त कुरा गरेको छैन । सरकारलाई भाषाको सिफारिस गरेर कुनै फरक पर्नेवाला छैन । संशोधन प्रस्तावमा स्पष्ट भएको भए भाषाको कुरा मिल्न सक्ने थियो तर सरकारले संशोधनलाई अल्झाउन खोजेको छ ।

अहिले संशोधन प्रस्तावमा कुरा नमिलेपछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचनामा तपाईंहरूले गर्दै आएको विरोध के हुन्छ ?

– जबसम्म प्रदेशको सीमाकंनको टुंगो लाग्दैन तबसम्म स्थानीय निकायको टुंगो लगाउनु हुँदैन । हामी लाग्न दिँदैनौं । पहिले प्रदेशको सीमाकंन हुनुपर्छ त्यसपछि स्थानीय तहको सीमाकंन गरिनुपर्छ । हाम्रो अवरोध जारी रहनेछ ।

त्यसो भए चुनाव नहुन सक्ला त ?

– यस्तो अवस्थामा मधेशमा कुनै चुनाव हुनेछैन । हामी कुनै चुनाव गर्न दिँदैनौं । जबसम्म मधेशीको माग सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म कुनै चुनावमा जाने कुरा आउँदैन । यत्रो लामो समयदेखि आन्दोलन जारी छ तर पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । हामीले पनि चुनावलाई बेवास्ता गर्नेछौं । सरकारको हिम्मत छ भने चुनाव गराएर देखाऊन् ।

त्यसो भए संविधान फेल भएर जाला नि ?

– संविधान फेल गराउने कि पास गराउने भन्ने कुरा सरकार र प्रमुख दलका हातमा छ । हामीले हाम्रा माग राखेका छौं । हाम्रा माग जायज हुन् भनेर तथ्य प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले स्वीकार गरिसकेको छ । यस अवस्थामा हाम्रा मागलाई बेवास्ता गरिए संविधान फेल हुने निश्चित नै छ । तसर्थ मधेशी–थारूको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरी चुनावमा जानुपर्छ । हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म कुनै चुनावको परिकल्पना गर्नु दिवास्वपन मात्र हुनेछ ।

त्यसो भए संशोधनमा तपार्इंहरूको समर्थन रहनेछैन ?

–विलकुलै रहनेछैन । हामीले यति दिनसम्म कुरेका छौं कि हाम्रो मागलाई सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव आउँछ तर त्यो भएन । सरकारले झन् हामीलाई आन्दोलित हुने वातावरण बनाएको छ । सरकारले मधेशी मोर्चाको मागबमोजिम संशोधन ल्याएको भए हाम्रो समर्थन हुने थियो तर त्यो भएन । हामीसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।

त्यसो भए कस्तो आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?

– अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन जारी छ । थप कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन । मधेशी मोर्चाको बैठकबाट आन्दोलनका खाकाको तय गरिनेछ । आन्दोलन कसैले रोक्न सक्ने छैन । यसअघि हामीले नाकाबन्दी गरेका थियौं अब त्योभन्दा पनि कठोर आन्दोलन हुनेछ । जसका लागि पार्टीभित्र तथा मधेशी मोर्चाभित्र छलफल हुँदै छ । केही दिनमै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ ।

तपार्इंहरू पनि आन्दोलनमा र एमाले पनि आन्दोलन भएपछि मुठभेड होला नि ?

– एमालेसँग मधेश कहिल्यै डराएको छैन । एमालेको तानाशाहीलाई मधेशको आन्दोलनले सत्ताबाट फालेको हो । अब सडकमा धेरै उफ्रिए जनताबाटै एमालेलाई फाल्छौं । एमालेसँगको मुठभेटबाट मधेश डराउँदैन उनीहरू मुठभेठ चाहे हामी पनि भिड्न तयार छौं । हुलाकी न्यूजबाट