Logo
२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार
(December 1, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

अन्तरवार्ता: समाधानभन्दा पनि समस्या बढाउनका लागि संशोधन विधयेक आयो

अभिशेष प्रताप शाह,  नेता, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
अभिशेष प्रताप शाह, 
नेता, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधयेक अपुरो रहेको मधेशीहरुको भनाई रहेको छ । सरकारले दर्ता गराएको विधयेकप्रति विभिन्न पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशी मोर्चाले पनि स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निर्णय गरेको छ । मोर्चाकै माग सम्बोधनका लागि संशोधन विधयेक दर्ता गराए पनि मधेशी मोर्चा नै असन्तुष्ट रहेको छ ।

मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्ता भएको विधेयकको विरोध गरेको छ । फोरमले अहिलेको संशोधन प्रस्तावले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन नगरेको बताउँदै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । फोरमका युवा नेता एवं सांसद अभिशेष प्रताप शाह मध्यमधेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधयेक मधेश आन्दोलनको अपमान भएको शाह बताउँछन् । उनले संशोधनका लागि मधेशीले विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएको र नाकाबन्दी पनि गरेको बताउँछन् । उनी पुनः मधेशी जनताले नाकाबन्दी गर्न नरोस् भनेर चाहन्छन् । संशोधन प्रस्ताव तथा आन्दोलनका विषयमा नेता शाहसँग बीपी साहले गरेको अन्तरवार्ता ।

सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधयेकलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या बढाउनका लागि संशोधन विधयेक ल्याएको हो । यस संशोधन विधयेकमा मधेशी मोर्चाले उठाएको कुनै पनि माग सम्बोधन गरिएको छैन । आन्दोलनलाई तुहाउन र मधेशी–थारूलाई अल्झाउन यो संशोधन विधयेक आएको हो । यो संशोधन यसअघि कांग्रेस–एमालेले ल्याएको संशोधन नै हो । यो अर्थहीन हो । यसको कुनै स्पष्टता छैन । यो कुनै विषयमा स्पष्ट छैन ।

अहिलेको संशोधन विधयेकको कुन–कुन कुरामा तपार्इंहरूको असहमति छ ?

– सिंगो विधेयक नै हाम्रै विरोधमा ल्याइएको छ । हामीले बुझाएको मागबमोजिम संशोधनमा कुनै कुरा समावेश गरिएको छैन । सबभन्दा महत्वपूर्ण सीमाकंनको विषयमा पनि खेलवाड गरिएको छ । प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडी जिल्ला हटाएको छ तर, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग नै राखिएको छ । त्यसमा पनि पाँच नम्बर प्रदेशको नवलपरासीको आधाभन्दा बढी भागलाई पहाडमा गाभिएको छ । त्यस्तै झापा, मोरङ र सुनसरीका विषयमा सरकारले अल्झाएको छ ।

पाँच नम्बरमा हेरफेर भएको देखाएर अन्य पाँच जिल्लाको मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको छ । त्यसमा पनि पाँच नम्बर प्रदेशमै केही दलले आन्दोलन देखाएर हामीलाई अल्झाउन खोजेको छ । हामी अहिलेको आन्दोलन देखेर अन्य पाँच जिल्लालाई छाड्ने छैनौं ।

प्रदेशको सीमांकनको सवालमा हामी स्पष्ट छौं । मधेश आन्दोलनले समग्र मधेश एक प्रदेशको माग गरेको छ तर हामीले सहमतिका लागि एक स्टेप पछाडि हट्यौं । अहिले दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएका छौं तर यसलाई सरकारले कमजोरी ठानेको छ । हामीले तीन बुँदे सहमति गर्दा राज्यपुनःसंरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गराउन माग गरेका छौं । तर त्यस प्रतिवेदनलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । वैधानिक रूपमा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई नजर अन्दाज गरी अहिलेको खाका आएको छ । जसलाई हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने छैनौं ।

तर, पाँच जिल्लाको समाधानका लागि आयोग बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ नि ?

– कति पटक आयोग बनाउने ? यसअघि पनि आयोग बनेकै हो । त्यस आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । संविधानसभा कायम रहेकै अवस्थामा त्यो आयोग बनेकोले त्यसको औचित्य बढी छ । अब बन्ने आयोगलाई हामी मान्ने छैनौं । आयोगको नाममा हामीलाई अल्झाउने प्रयास भएको छ । अबको आयोगलाई हामी मान्दैनौं । प्रदेशको सीमांकन १० प्रदेशको खाकाअनुसार हुनुपर्छ । जो वैज्ञानिक तथा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा आएको हो । अहिले कुन आधारमा बनेको हो भन्ने कुरा मुठीभर नेतालाई मात्र थाहा छ ।

अनि नागरिकताको सवालमा नि ?

– नागरिकताको सवालमा कुनै उपलब्धि भएको छैन । हामीले विवाह गरेर ल्याएकी श्रीमतीलाई कुनै अधिकार दिने मनसायमा नेपाली राज्य छैन । उनीहरू महिलालाई दबाएर राख्न खोजेको छ । नागरिकताको सवालमा पुरानै कुरालाई संशोधन प्रस्तावमा दोहो¥याइएको छ । त्यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं । मधेशी मोर्चाले वैवाहिक अंगीकृत महिलाहरूलाई वैवाहिक वंशज बनाउनुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै आएको छ । संशोधन यस विषयमा पनि मौन छ । अहिलेको नागरिकता प्रावधानअनुसार विवाह गरेर आएकी महिलाले कुनै शीर्ष पद पाउन सक्ने छैन । उनीहरू घरेलु महिलाको रूपमा सीमित हुन बाध्य हुनेछिन् । उनीहरूसँग न्याय हुनुपर्छ । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक वंशज बनाउनपर्छ र समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाको सवालमा तपाईंहरूले माग गरेबमोजिम भएको छ नि ?

– राष्ट्रियसभालाई हामी पूर्ण जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । अहिले तीन जनालाई अनिर्वाय गरिएको छ । त्यो तीन जनाको चयन पनि पेचिलो बनाइएको छ । यसले मधेशीको माग सम्बोधन गरेको छैन । मधेशीको जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भए पनि उनीहरू राष्ट्रियसभामा बुहमत हुन सक्नेछैन । त्यही भएर राष्ट्रियसभाको संरचना पनि मधेशी मोर्चाको मागबमोजिम छैन । राष्ट्रियसभाको सवालमा प्रस्तावित विधयेक अपूर्ण रहेको छ ।

भाषाको सवालमा पनि संशोधन ल्याइएको छ नि ?

– भाषाका विषयमा पनि न्याय गरिएको छैन । भाषाका विषयमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । जसले कुनै मूर्त कुरा गरेको छैन । सरकारलाई भाषाको सिफारिस गरेर कुनै फरक पर्नेवाला छैन । संशोधन प्रस्तावमा स्पष्ट भएको भए भाषाको कुरा मिल्न सक्ने थियो तर सरकारले संशोधनलाई अल्झाउन खोजेको छ ।

अहिले संशोधन प्रस्तावमा कुरा नमिलेपछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचनामा तपाईंहरूले गर्दै आएको विरोध के हुन्छ ?

– जबसम्म प्रदेशको सीमाकंनको टुंगो लाग्दैन तबसम्म स्थानीय निकायको टुंगो लगाउनु हुँदैन । हामी लाग्न दिँदैनौं । पहिले प्रदेशको सीमाकंन हुनुपर्छ त्यसपछि स्थानीय तहको सीमाकंन गरिनुपर्छ । हाम्रो अवरोध जारी रहनेछ ।

त्यसो भए चुनाव नहुन सक्ला त ?

– यस्तो अवस्थामा मधेशमा कुनै चुनाव हुनेछैन । हामी कुनै चुनाव गर्न दिँदैनौं । जबसम्म मधेशीको माग सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म कुनै चुनावमा जाने कुरा आउँदैन । यत्रो लामो समयदेखि आन्दोलन जारी छ तर पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । हामीले पनि चुनावलाई बेवास्ता गर्नेछौं । सरकारको हिम्मत छ भने चुनाव गराएर देखाऊन् ।

त्यसो भए संविधान फेल भएर जाला नि ?

– संविधान फेल गराउने कि पास गराउने भन्ने कुरा सरकार र प्रमुख दलका हातमा छ । हामीले हाम्रा माग राखेका छौं । हाम्रा माग जायज हुन् भनेर तथ्य प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले स्वीकार गरिसकेको छ । यस अवस्थामा हाम्रा मागलाई बेवास्ता गरिए संविधान फेल हुने निश्चित नै छ । तसर्थ मधेशी–थारूको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरी चुनावमा जानुपर्छ । हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म कुनै चुनावको परिकल्पना गर्नु दिवास्वपन मात्र हुनेछ ।

त्यसो भए संशोधनमा तपार्इंहरूको समर्थन रहनेछैन ?

–विलकुलै रहनेछैन । हामीले यति दिनसम्म कुरेका छौं कि हाम्रो मागलाई सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव आउँछ तर त्यो भएन । सरकारले झन् हामीलाई आन्दोलित हुने वातावरण बनाएको छ । सरकारले मधेशी मोर्चाको मागबमोजिम संशोधन ल्याएको भए हाम्रो समर्थन हुने थियो तर त्यो भएन । हामीसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।

त्यसो भए कस्तो आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?

– अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन जारी छ । थप कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन । मधेशी मोर्चाको बैठकबाट आन्दोलनका खाकाको तय गरिनेछ । आन्दोलन कसैले रोक्न सक्ने छैन । यसअघि हामीले नाकाबन्दी गरेका थियौं अब त्योभन्दा पनि कठोर आन्दोलन हुनेछ । जसका लागि पार्टीभित्र तथा मधेशी मोर्चाभित्र छलफल हुँदै छ । केही दिनमै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ ।

तपार्इंहरू पनि आन्दोलनमा र एमाले पनि आन्दोलन भएपछि मुठभेड होला नि ?

– एमालेसँग मधेश कहिल्यै डराएको छैन । एमालेको तानाशाहीलाई मधेशको आन्दोलनले सत्ताबाट फालेको हो । अब सडकमा धेरै उफ्रिए जनताबाटै एमालेलाई फाल्छौं । एमालेसँगको मुठभेटबाट मधेश डराउँदैन उनीहरू मुठभेठ चाहे हामी पनि भिड्न तयार छौं । हुलाकी न्यूजबाट

प्रकाशित मिति: Dec 1, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्