Logo
०४ माघ २०७६, शनिबार
(January 9, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याउनु ‘लबिइङ’ शुरू

सत्तारूढ पार्टीका सांसदले सरकारी सेवा प्रवेशमा खसआर्यलाई निश्चित प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्ने ‘लबिइङ’ शुरू गरेका छन् । संविधानले सबैलाई बराबर अधिकार दिएकाले खसआर्यका नाममा विभेद गर्न नपाइने उनीहरूको भनाइ छ ।

सत्तारूढ पार्टीका १३ सांसदले छुट्टै समूह बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा उल्लिखित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसद शेरबहादुर कुँवरले संविधानमा समेत खसआर्यलाई अन्य जातिमा राखेर पहिचान गुम्ने परिस्थिति बनाइएकाले प्रस्ताव पेस गरिएको बताए ।

समूहमा कुँवरसहित ठगेन्द्र पुरी, जीवन बुढा, खिमकुमार विश्वकर्मा, नन्दा चापागाईं, उदय शर्मालगायत छन् । सरकारी सेवामा कम्तीमा २८ प्रतिशत प्रवेश खसआर्यबाट हुनुपर्ने माग प्रस्तावमा छ।

नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयकको दफा १५ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर निश्चित जातीय समूहले मात्र परीक्षामा भाग लिन पाउने उल्लेख छ । विधेयकअनुसार महिला २०, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २४, दलित १५, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ । अछाम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला, बाजुरा र बझाङलाई पिछडिएको जिल्ला मानिएको छ ।

 

‘४५ प्रतिशत छुट्याएपछि बाँकी ५५ मा पनि समावेशीमा भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्दा खसआर्यको कोटा कहाँ रहन्छ रु’ कुँवरले प्रश्न गरे, ‘९० नम्बर ल्याउने बिदेसिनुपर्ने र ४५ नम्बर ल्याउनेले जागिर खान पाउने नीतिले मुलुक कसरी चल्छ रु’ सांसद पुरीले संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताए । सम्पन्न जनजाति र विपन्न खसआर्यलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने उनको तर्क छ । संशोधन प्रस्तावमा महिलालाई छुट्टै आरक्षण नराखी ३३ प्रतिशत दिनुपर्ने उल्लेख छ । खसआर्यलाई २८, जनजाति २५, मधेसी २२, दलित १३, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसदको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा पनि खासआर्यलाई छुट्टै समूह बनाउनुपर्ने माग सांसदले गर्दै आएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रकाशित मिति: २४ पुष २०७६, बिहीबार ०९:५६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्