Logo
१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
(January 3, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

नेपाली नागरिकता दिलाउन भारतीयको साक्षी बसेका मेयर सियाराम कुशवाहालाई २५ हजार जरिवाना

जन्मसिद्ध नागरिकता दिलाउन भारतीय नागरिकको साक्षी बस्ने प्रदेश २ स्थित रौतहटका कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) सियाराम कुशवाहालाई अदालतले २५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

रौतहट जिल्ला न्यायधीश उमानाथ गौतमको एकल इजलासले कुशवाहासहित २१ जनालाई जरिवानाको फैसला सुनाएको अदालतका उपसचिव गुणराज पराजुलीले जानकारी दिए ।

अदालतले झूटो विवरण पेश गरेर नागकिरता बनाउने देवानद्वयको नागरिकता रद्द गर्ने र ५०/५० हजारका दरले जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको उपसचिव पराजुलीले बताए।

उनीहरुको नागरिकता बनाउने कागजमा साक्षी बसेका प्रमुख कुशवाहासहित २१ जनालाई अदालतले जनही २५ हजारका दरले जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको हो।

भारतको विहार राज्य पूर्वी चम्पारण जिल्ला बनकटवा प्रखण्ड ग्राम सेमरी चम्पारण घर भई हाल रौतहटको साबिक हथियाही गाविस–७ बस्ने मीरहसन देवान फकीरका छोरा हाफिज देवान र ओली महमद देवानले झूठो बिवरण पेश गरी जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता बनाएका थिए।

२०६३ फाल्गुन २७ गते टोलीवाट देवानद्वयले नागरिकता लिएका थिए। हाफिजले ३२३०६५/२१ र ओलीले ३२३०६५/२८ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए। अभियोग पत्र दायर भएको ४ बर्ष पछि अदालतले फैसला सुनाएको हो। नागरिकता दिलाउँदा कुशवाहा माओबादी प्रतिनिधिको रुपमा साक्षी बसेका थिए।

कुशवाह यसअघि बिरगञ्जका काशि तिवारी हत्याको अभियोगमा जेल बसेर छुटेका व्यक्ति हुन । प्रमुख कुशवाहले अदालतले आफुलाई जरिवानाको फैसला सुनाएको स्विकारे। ‘सम्मानित अदालतबाट नागरिकता सम्बन्धि मुद्धामा जरिवानाको फैसला भएको थाहा पाए,’ उनले भने, ‘नागरिकता लिने दुवै भारतीय होइनन्। उनीहरु नेपाली हुन्। ’कुशवाहले जिल्ला अदालतको फैसला बिरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताए ।

भारतीयलाई झुठो विवरण तयार पार्न लगाएर नागरिकता दिलाउन सहयोग गरेकाले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ (१) र (२) बमोजिम सजाय माग गर्दै काठमाण्डौ महानगरपालिका १३ का सन्त बहादुर श्रेष्ठले २०७२ भदौ २९ गते जिल्ला अदालत रौटहटमा अभियोग पत्र दायर गरेका थिए।

नागरिकता दिलाउन एमाले प्रतिनिधि विनोद कर्ण, जनमोर्चा प्रतिनिधि जफरुल देवान, तत्कालीन गाविस सचिव मनोज झा, हथियाहीका बसरुल देवान, चन्द्रकिशोर ठाकुर, अलीअकबर देवान, शेख वजीललगायत २१ जनालाई जनही २५ हजारको दरले जरिवाना भएको अदालतका उपसचिव पराजुलीले वताए।

 

प्रकाशित मिति: Jan 3, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्