Logo
३० कार्तिक २०७६, शनिबार
(November 9, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

भारतमा अघोषित संकटकाल : रामजन्मभूमि-अयोध्या मामिलाको आज फैसला

भारतमा आज अघोषित रूपमा संकटकाल लागू गरिएको छ । वर्षौंदेखि निकै आस गरिएको र अत्यन्तै आतुरताका साथ प्रतीक्षा गरिएका बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद अयोध्या मामिलाको आज फैसला आउँदैछ ।

यो मुद्दामा भारतको  सर्वोच्च अदालतले आज सुनाउने फैसला निश्चित रूपमा ऐतिहासिक हुनेछ । फैसलापछि कुनै किसिम दङ्गा-फसाद हिंसा नहोस त्यसका लागि भारतमा अघोषित रूपमा संकटकाल झै सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारिएको छ । प्रत्येक शहरमा धारा २४४ लगाइएको छ ।

यो मामिलामा मुख्यन्याधिस समेत ५ जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक बेन्चले आज फैसला सुनाउने छ । यो संवैधानिक बेन्चको नेतृत्व सीजेआई रंजन गोगोई आफैले गरिरहेका छन् ।

त्यस बेन्चमा न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश अब्दुल नजिर सामेल छन् ।

भारत सरकारका पूर्वसोलिसिटर जनरल र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन परासरनका भनाइमा अयोध्या मामिला अत्यन्तै संवेदशील छ र यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि धेरै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

परासरनले बीबीसीका सहयोगी र वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहन्तीसँग भने, ‘अयोध्या मामिला राजनीतिक र धार्मिक दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील छ र यो चार दशकभन्दा पनि पुरानो विवाद हो । यसकारण सर्वोच्च अदालतले जे फैसला सुनाए पनि सबै समुदायहरूमा शान्तिको वातावरण बनाइराख्नुपर्नेछ ।’

चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लुथरा पनि परासनको कुरामा सहमती जनाउँछन् । उनका अनुसार अदालतको फैसला चाहे जे आओस्, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र कुनै पनि मूल्यमा कानुन व्यवस्थाको स्थितिलाई स्महालेर राख्नुपर्नेछ ।

भारतीया प्रायः सबै संचारमाध्यहरुले संमयमित तथा सोहार्दपुर्ण रूपमा आएको फैसलालाई स्वागत गर्न अपिल गरिरहेका छन् । फैसला जेसुकै आएपनी सबै धर्मावलम्बीले स्वीकार गर्नुपर्ने खालका सन्देश तथा रिपोर्टिङहरु गरिरहेका छन् ।

के हो अयोध्या विवाद?

एक शताब्दीअघि देखि सुरु भएको अयोध्या विवाद भारतको सबैभन्दा पेचिलो अदालती मामिला हो । उत्तर प्रदेशमा रहेको अयोध्या हिन्दूहरूका देवता रामको जन्मस्थल हो ।

तर, मुस्लिमहरूले आफूहरूले त्यहाँ रहेको एउटा मस्जिदमा वर्षौंदेखि प्रार्थना गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर चलेको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । शताब्दी लामो विवादबारे सर्वोच्च अदालतले आज फैसला गर्ने भएको छ । सो विषयमा अदालतको अन्तिम सुनुवाइ यसै साता सकिएको छ ।

विवादको मुख्य केन्द्र १६औँ शताब्दीमा निर्माण गरिएको मुस्लिमको पवित्र धार्मिकस्थल मस्जिद हो, जसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एउटा समूहले भत्काइदिएका थिए । मस्जिद भत्किएपछि भड्किएको दंगामा दुई हजारजनाको मृत्यु भएको थियो ।

अधिकांश हिन्दूहरूको दाबी यो छ कि बाबरी मस्जिद एउटा हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमा खडा गरिएको थियो । हिन्दू मन्दिरमा अतिक्रमण गरेर मुसलमानले मस्जिद ठडाएको हिन्दूहरूको दाबी छ, जसलाई मुसलमानहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अयोध्या स्वामित्वको एक शताब्दी लामो विवादलाई सर्वोच्च अदालतले आगामी महिना फैसला दिने भएपछि सम्पूर्ण भारतीयको ध्यान अयोध्यातर्फ मोडिएको छ

आफूहरूले सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म अयोध्यामा रहेको एउटा मस्जिदमा पूजा गर्दै आएको, तर केही हिन्दूहरूले मस्जिदमा नै रामको मूर्ति स्थापना गरेर गर्न थालेपछि विवाद बढेको मुसलमानहरूको भनाइ छ । आ–आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै दुवै धर्मावलम्बी दशकौँदेखि अदातलमा पुगेका छन् । स्वामित्वको विषयलाई अदालतले आगामी महिना फैसला दिने संकेत गरेपछि सम्पूर्ण भारतीयको ध्यान अयोध्यातर्फ मोडिएको छ ।

अदालतको फैसलालाई उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेका वेला मस्जिद ठडिएको सो क्षेत्रमा हिन्दू मन्दिर बनाउन हिन्दूवादीहरूले आह्वान गरेका छन् । हिन्दूवादी पार्टी भाजपाकै केही नेताहरूले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका छन् । नोभेम्बर ४ देखि १५ को अवधिमा फैसला आउने अनुमान गरिएको छ ।

क-कसले मुद्दा लडेका छन् ?

अयोध्या विवाद एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न अदालतमा पुगेको छ । यो मुद्दा मुख्यतया तीनवटा समूहबीच लडिँदै आएको छः दुईवटा हिन्दू समूह र मुस्लिम वक्फ बोर्डबीच ।

बोर्डले भारतका मुस्लिम सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा लिने गरेको छ ।हिन्दू प्रतिवादीमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हिन्दू महासभा र हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडा छन् ।

अयोध्या विवादलाई अलाहवाद उच्च न्यायालयले सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा फैसला गरेको थियो । अदालतले विवादित २ दशमलव ७७ एकड भूमिलाई बराबरी तीन भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो । हिन्दू र मुस्लिम समूहले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल गरेका थिए ।

मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि सन् २००२ मा उनीहरूले अयोध्या विवादलाई अलाहवाद उच्च न्यायालयमा दर्ता गरेका थिए । सो मुद्दाको फैसला सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा आएको थियो ।

अदालतले विवादित २ दशमलव ७७ एकड भूमिलाई बराबरी तीन भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो । अयोध्यालाई तीन भागमा टुक्र्याएर मुसलमानलाई एकतिहाई, हिन्दूलाई अर्को एकतिहाई र बाँकी निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

मुख्य विभाजित क्षेत्रको नियन्त्रण (जहाँ कुनै वेला मस्जिद ठडिएको थियो) भने हिन्दूलाई दिइनुपर्ने फैसला गरिएको थियो । अदालतले तीनवटा टिप्पणी गरेको थियो ।

विवादित क्षेत्र भगवान् रामको जन्मभूमि भएको, हिन्दू मन्दिर भत्काएपछि बाबरी मस्जिद बनाइएको र मस्जिद मुस्लिम मान्यताविपरीत निर्माण गरिएको अदालतले ठहर गरेको थियो । हिन्दू र मुस्लिम समूहले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल गरेपछि सर्वोच्चले सन् २०११ मा आफ्नो फैसला स्थगित गरेको थियो ।

भारतमा धार्मिक द्वन्द्व चर्किएको हो ?


नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा शक्तिमा आएपछि भारतमा सामाजिक र धार्मिक रूपमा विखण्डन गहिरिएको छ । अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर निर्माण गर्न गरिएका आह्वान पछिल्ला वर्षमा झर्न चर्किन थालेका छन् ।

विशेषगरी, भाजपाकै सांसद, मन्त्री र नेताहरूले यस्तो आवाज चर्काउँदै आएका छन् । हिन्दू धर्मावलम्बीले पवित्र प्राणी गाई काटेको आरोपमा दर्जनौँ मुसलमानको हत्या भएको छ ।

अन्य क्षेत्रमा देखिएका हिन्दू राष्ट्रवादले धार्मिक द्वन्द्व चर्काउन योगदान दिएका छन् । हालसालै मात्र गृहमन्त्री अमित साहले अल्पसंख्यक मुसलमानविरुद्ध संकेत गर्दै आसाममा बसोवास गरिरहेका लाखौँ ‘अवैध आप्रवासी’लाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २३ कार्तिक २०७६, शनिबार ०७:५३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्