बजेट खर्च हुन नसक्दा दातृ निकाय असन्तुष्ट, सरकारी क्षमतामाथि नै प्रश्न
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनले दाताहरूको गुनासोलाई पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा बजेट प्रणालीमार्फत परिचालित सहायता रकम पछिल्ला ८ वर्षकै सबैभन्दा कम खर्च भएको देखाएको छ । गत आवमा कुल प्रस्तावित विदेशी सहयोग रकमको करीब ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सो आवका लागि सरकारले रू. ३ खर्ब २ अर्ब विदेशी सहयोगबाट परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको थियो । उक्त रकममध्ये आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा रू. ९३ अर्ब मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो आवको कुल रू. १० खर्ब ४८ अर्बको वार्षिक बजेटमा २८ दशमलव ७७ प्रतिशत अंश विदेशी सहयोगको थियो ।
सरकारी बजेटमार्फत परिचालन हुने विदेशी सहयोग रकम बढ्दै गए पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्दा सार्थक उपयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारी बजेटको आकार उच्चदरमा बढेर १२ खर्ब नाघ्दा पनि कुल बजेटमा विदेशी सहयोगको अंश ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा आफ्ना करदाताबाट परिचालित सहयोग राशि अपेक्षित रूपमा सार्थक हुन नसकेको दातृ निकायहरूको गुनासो छ ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारको खर्चक्षमता कमजोर रहेको स्वीकार्दै अस्थिर राजनीति र अरू धेरै कारणले खर्च गर्न नसकिने गरेको बताए । कतिपय अवस्थामा दाताका स्वार्थ हावी हुने भएकाले सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने गरेको भन्दै उनले खर्च क्षमता सुदृढ गर्न स्पष्ट कार्यनीति र स्थिर सरकार हुनुपर्ने बताए ।
सरकारको कमजोर क्षमताले सहायता परिचालन भनेजति सार्थक बन्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । एशियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्कजस्ता बहुराष्ट्रिय दातृ निकायले सरकारको कमजोर क्षमताप्रति चासो देखाउने गरेका छन् । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालको कुल बजेटमा सहयोगको अंश स्थिर रहनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि प्राप्त सहयोगको सार्थक उपयोग हुन नसक्नुलाई राम्रो मानिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको भन्दै राजस्वले सरकारको चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । यस्तो असहज अवस्थामा अझै बढी विदेशी सहयोग परिचालन गर्न दाताहरूसँग पैरवी गर्न थालिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालनको खर्च आन्तरिक तथा बाह्य सहयोगबाट जुटाउने परम्परा विश्वव्यापी रूपमा नै पाइन्छ ।
कमजोर खर्चक्षमता भएकाले सरकारले अनुदान, ऋण र सहायता जुटाउँदा त्यसको सार्थक उपयोग नहुनेमा अर्थशास्त्रीको चिन्ता र चासो हुने गरेको छ । अर्थशास्त्री डा. शङ्करप्रसाद नेपाल सरकारले लिएको सहयोगको समुचित प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सहायता राशिको सही प्रयोग भए आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, नभए विभिन्न खालको जोखीम र दिनेको स्वार्थ भित्रिन्छ । त्यसैले सरकार बलियो हुनुपर्छ ।’
